काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले चितवन महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने बहस अघि सारेकामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधन कार्यदलसँग भेटेरै सरकारले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढाए प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन।
यस विषयमा सरकारसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो धारणा के हो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने माग मधेशवादी दलका नेताहरूको छ। संघीयताका लागि मधेश तराईमा ठूला आन्दोलन गरेका यी दलहरूले रास्वपाको त्यो प्रस्ताव स्थगित गर्नुपर्ने धारणा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेका छन्।
सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशको पुनःसंरचना गर्ने विषयमा सहमत हुन सकिए पनि प्रदेशसभा खारेजले संघीयता नै कमजोर बनाउने जसपा नेपाल, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रदेश व्यवस्था र समावेशितामा प्रहार भए प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। उनले ‘संघीयता सयौं मधेशी जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि भएको’ भन्दै प्रदेशसभाबिना संघीयता हुनै नसक्ने बताए। अध्यक्ष यादवले रास्वपा महाधिवेशनमा आएको प्रस्ताव सरकारको नभएकाले अब सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘हामी संविधान संशोधनबारे सरकारले ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री शाहले चुनावीसभाका बेला जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध महाधिवेशनमा प्रस्ताव आउनु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए। ‘संघीयता बलियो बनाउने अपेक्षाका साथ मधेशका जनताले रास्वपालाई जिताए, अहिले आएर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु राजनीतिक बेइमानी हो,’ उनले भने, ‘अधिकार, विकास, समानताका लागि संघीयता आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेशसभा खारेजी प्रस्ताव गलत छ भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं।’
०७२ मा जारी भएको संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवं जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशसभाबिनाका प्रदेशहरूको अर्थ नहुने बताए। ‘सरकारी कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउन छलफल गरिरहेका बेला प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव गम्भीर छ। प्रदेशसभाबिनाका प्रदेशहरूले काम गर्न सक्दैनन्। त्यसले प्रदेशको मर्म मार्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई रिमोडल भने गर्न सकिन्छ।’
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश, थारू, जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयतालाई कमजोर हुने गरी प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावले रास्वपाको नियतमाथि आशंका जन्माएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको भनाइ छ। रास्वपाको प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरी सकेसम्म साझा धारणा बनाउने तयारीमा उनीहरू छन्।
माघ ५ मा जनकपुरमा आयोजित चुनावीसभामा वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरू अधिकार खोज्न काठमाडौं जान नपर्ने बताएका थिए। प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुने बताएका थिए। ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन, पशुपति र स्वयम्भू घुम्न जानुस्’ उनले मैथिली भाषामा भनेका थिए। तर यसलाई खण्डित गर्ने गरी रास्वपा महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आएको थियो।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको यो प्रस्ताव सभापति रवि लामिछानेको पूरक प्रस्तावकै रूपमा महाधिवेशनले पारित गरेको थियो। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ संख्याको पालिका एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ वाग्लेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनालले उत्पीडनमा परेको मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारू समुदायको आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट संघीयता स्थापना भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने कार्यको विरोध हुने बताए। ‘प्रदेशहरूको पहिचान छ, अधिकार र जनताको जवादेहितालाई सुरक्षित गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेजीले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी पनि ठूलो आन्दोलन, बलिदान र त्यागबाट आएको संघीयता र प्रदेशसभा खारेजीबारे सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। ‘प्रदेशहरूको मोडलबारेमा छलफल भइरहेको छ, यसलाई बलियो बनाउन प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावले भने समस्या निम्त्याउँछ।’
