काठमाडौं । अब अदालतमा पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग हुने भएको छ। सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ ले बिहीबार ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै एआई प्रयोगको बाटो खुलाएको हो।
मस्यौदा लेखन, अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी एआईमा आधारित प्रणाली प्रयोग बढाइने नीतिमा उल्लेख छ। न्यायिक निर्णयमा दख्खल पुग्ने गरी भने एआईको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। न्यायिक कामकारबाहीमा आन्तरिक वा बाह्य निकायबाट विकास गरिएका एआईसम्बन्धी प्रणालीको प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहविहीनता र कार्य सञ्चालनको ढाँचालगायतका पक्ष विश्लेषण गरी उपयुक्तताका आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गर्दा एआई प्रणालीका लागि मेसिनले खोजी गर्न सक्ने ढाँचामा डेटाबेस तयार गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका आदेश तथा फैसला एआईबाट सहजै खोजी गर्न सकिने र पढ्न सकिने बनाइने नीतिमा उल्लेख छ।
नीतिको बुँदा नं ५.२ मा ‘न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नवप्रवर्तनको औजारका रूपमा यसको उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागू गरिने’ भनिएको छ। नीतिअनुसार अदालतको कामकारबाहीमा एआईको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायत विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता र सरोकारवालामा सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एआईको प्रयोग मानवीय सहायताका लागि गर्न दिइने गरी नीति बनेको बताए। ‘सहज र छिटो न्याय सम्पादनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मानवीय रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै– फैसला, रिट निवेदन तथा विभिन्न टिप्पणी लेखनमा भने एआईको प्रयोग स्वीकार हुँदैन।’ एआईबाट फैसला र रिट लेख्दा गलत कानुन उद्धृत भएर ठूलो जोखिम आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार नगरिने उनको भनाइ छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति निर्माणमा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईको प्रयोगका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै लागू गर्ने पहिलो कदमका रूपमा यो नीति आएको हो। एआईको धेरै प्रयोग कानुनी अनुसन्धान (लिगल रिसर्च) मा नै केन्द्रित गराइने गरी नीति तयार गरिएको उनले बताए।
‘मानवीय निर्णयमा एआईको प्रभाव वा दबाब नहोस् भन्नेमा हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘फैसला लेखनजस्ता विशुद्ध मानवीय विवेक र निश्चित कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा एआईले अस्तित्वमै नभएको कानुनसमेत उल्लेख गरेर निर्णय दिन सक्ने जोखिम भएकाले त्यस्ता कार्यमा एआई प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ।’
एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गरिहाल्ने सर्वोच्च अदलतको तयारी छ। नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवा र कानुन सेवाका कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीसम्मलाई एआई प्रयोगबारे तालिम तथा सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘ई–कोर्ट’ बनाउने र एआईको प्रयोगबारे नीति बनाउने वाचा गरेका थिए। त्यही वाचाअनुसार बनाइएको नीति फैसला अध्ययनदेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्मका कार्यमा कोसेढुंगा हुने प्रधानन्यायाधीश शर्माले बताए। सूचना प्रविधिको विकाससँगै न्यायालय पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने र त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने भएकाले फुलकोर्टले यस्तो नीति बनाएको हो, भविष्यमा यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान्छौं,’ उनले भने।
न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा सबलीकरणका लागि सरकारी स्रोत, स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी विकास साझेदारसँग समेत साझेदारी गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ।
