काठमाडौं । गत २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा सरकारी/सार्वजनिकतर्फ १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थियो। २३–२४ भदौ ०८२ को आन्दोलनबाट भएको मानव तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका अनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये नेपाल सरकारको मात्र सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका आठ हजार पाँच सय ३१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो।
यसमध्ये ६९.२ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका थिए। आगजनी गरिएका चालू अवस्थाका सवारीमध्ये ७४.७ प्रतिशत पूर्ण, १०.५ प्रतिशत आंशिक र १४.८ प्रतिशत सामान्य क्षति भएको थियो। समितिले सवारीसाधन पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई मात्रै चार अर्ब आठ करोड ४३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। समितिले पुनस्र्थापनाका लागि तीन वर्ष तोकेको थियो।
समितिले सवारीसाधनको अभावमा अवरुद्ध भएका सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न उपलब्ध भएसम्म अन्य कार्यालयमा जगेडामा रहेका सवारीसाधन प्रयोग गर्न तथा आंशिक र सामान्य क्षति भएका सवारीसाधनमा मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सुझाएको थियो। सरकारको आर्थिक दात्यिव न्यून हुने गरी सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको थियो।
सरकारले दुरुपयोग भएका, कानुनले नपाउने तथा अव्यवस्थित प्रयोग गरिएका करिब सात सयवटा सरकारी सवारीसाधन तानेर व्यवस्थित गरेको छ। खर्च नियन्त्रण, कानुनको पालना र सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्न भन्दै सरकारले कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सात सय चारपांग्रे तानेर ‘पुल प्रणाली’अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए।
‘कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सय गाडी तानेर कानुनबमोजिम सुविधा पाउने, तर नपाइरहेका सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीका लागि ती गाडी उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, स्थानीय तहलगायतलाई आवश्यकताका आधारमा गाडी दिइएको छ।’
