काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठनको १०० दिन पुगेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको सरकारले यस अवधिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले चालेको सुशासनको अभियानमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषय प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप सरल, सहज, प्रभावकारी, प्रविधि एवम् सेवाग्राही मैत्री बनाउने कार्यमा प्रभावकारी कदमहरू चालिएको र उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस अवधिमा सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गका साथै अन्य विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कन्सुलरलगायत सेवा प्रदान गर्न ‘मोफा मित्र’ नामक एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसैगरी, कन्सुलर सेवा विभागको कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवाको ‘अनलाइन’ सेवा हालसम्म सबै जिल्ला तथा ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ ।
पोर्चुगलमा रहेका नेपालीमध्ये करिब दुई हजार जनाको सक्कल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा ‘कन्सुलर’ प्रमाणीकरणको छाप कीर्ते पाइएकाले उनीहरूलाई त्यहाँको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिन समस्या भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आ–आफ्ना समकक्षीसँग सो बारेमा कुराकानी गरेपश्चात् उक्त समस्या समाधान भएको छ ।
दक्षिण पूर्वी एसियामा अनलाइन ‘स्क्यामिङ्ग’मा ठगीमा परेका ८१९ जनालाई यस अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली नियोगहरूको समन्वयमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, नेपालको निरन्तर कूटनीतिक पहलमा युएई सरकारले युएईमा थुनामा रहेका १२८ जना नेपाली नागरिकलाई गत वैशाख २ गते तथा साउदी अरब सरकारले थुनामा रहेका ३३ जना नेपाली नागरिकलाई यही असार १६ मा क्षमादान दिएको थियो ।
नेपाली चियाको भारत निर्यात सहजताका लागि भारतको विदेश मन्त्रालय र अन्य निकायसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले संवादमार्फत समाधान गरेको छ । त्यस्तै, पश्चिम एसियामा तनावको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी विभिन्न काम गरिएको छ । मन्त्रालयमा २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा समस्यामा परेका एक हजार ४७ जनालाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ ।
राहदानीको नयाँ प्रणाली यही असार २९ बाट सुरु हुने र सोको तयारी मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट करिब पूरा भएको छ । राहदानी सेवालाई थप सरल र सहज बनाउन नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा राहदानी वितरण गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
राहदानी सेवा सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते एक सम्झौता सम्पन्न र सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू भएको छ । जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित राजदूत/नियोग प्रमुखहरूले गत ८ अप्रिलका दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सामूहिक शिष्टाचार भेट गरेका थिए । साथै, युरोपियन युनियन र केही राजदूत÷नियोग प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई २६ मेमा सामूहिक शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त दुवै समारोहको मन्त्रालयबाट समन्वय गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने नीतिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशगत रणनीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट द्विपक्षीय लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी काम गरिने आधार तय गरिँदैछ ।
आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी सरकारको नीतिअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अवधिमा विकास कूटनीतिमार्फत तीव्रतर आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ ।
निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता, लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकासलगायत क्षेत्रहरूमा देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गरिएको छ । यसका साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । देशगत रणनीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न १३ मे २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिका अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेका थिए ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुका मागहरूका सम्बन्धमा बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हिलीलगायत उच्च पदाधिकारीसँग गत जेठ २५ गते ‘भर्चुअल’ बैठक गरेका थिए । यसैगरी, मन्त्री खनालले गत चैत २७ गते मौरिससमा आयोजना भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिता जनाई भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकारहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीय सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएका थिए ।
यस अवधिमा नेपाल र रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, इजिप्ट, डेनमार्कलगायत मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच रहेका द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू भएका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक सम्झौताहरू सम्पन्न गरी नेपालीको रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने र उनीहरूको हकहितलाई संरक्षण गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौताहरू सम्पन्न पनि भएका छन् ।
ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू र विभिन्न काम विशेषले देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हकहित तथा अधिकारका विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
नेपालको सौम्य शक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा प्रचारप्रसार गरी नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन विभिन्न पहलहरू भएका मन्त्रालको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, नेपालको पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा नेपालका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको सम्झनामा हरेक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको पाँचौँ संस्करण २९ जुन २०२६ का दिन सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अप्रिल १५ लाई अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । पहिलो अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित हात्तीवन–चम्पादेवी पदमार्गमा ‘आरोग्य पदयात्रा’ आयोजना गरिएको थियो ।
यसै अवधिमा जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्यूटमा रहेका नेपालका ८०० वर्षअगाडि देखिका ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्रीहरु नेपाल फर्काउने सम्झौतामा २४ अप्रिल २०२६ का दिन एक समारोहबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल आबद्ध रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विशिष्टीकृत सङ्घसंस्था, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनलगायतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा नेपालको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग र सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक राजदूत नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत पदका लागि करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले अनौपचारिक विप्रेषण तथा हुण्डी नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपमा कामहरू गरिरहेका छन् । यसका लागि विप्रेषण सचेतना कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बस्दा आफूले वैध रूपमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा वा कानुनअनुसार नेपालबाट पैसा विदेश लैजाँदा औपचारिक बैङ्किङ च्यानलको प्रयोग गर्न वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गर्ने गरिएको छ ।
