काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित शिक्षा नियमावलीले विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसअघि प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत नियुक्त हुने व्यवस्था थियो । अब प्रधानाध्यापक बन्न आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्नेछ । यसअघि ज्येष्ठताका आधारमा पनि प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने सक्ने नियम थियो ।
प्रधानाध्यापकले पाउने भत्ता वृद्धि गरी १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । यसअघि मावि, निमावि र प्रावि तहका प्रअले क्रमशः ५ सय, ३ सय र २ सय मासिक भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब मावि तहका प्रधानाध्यापकले ३ हजार, आधारभूत कक्षा ८ सम्मकाले २ हजार र आधारभूत कक्षा ५ सम्मका प्रधानाध्यापकले मासिक १ हजार भत्ता पाउनेछन् ।
प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदाम गौतमले तत्कालका लागि नियमावली संशोधन सकारात्मक भए पनि दरबन्दी मिलान, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, शिक्षकको वृत्तिविकासका विषय स्पष्ट हुन नसकेको बताए । त्यसका लागि छिटो नयाँ शिक्षा ऐन नै जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय समायोजन नीतिलाई नियमावलीले थप स्पष्ट पारेको छ । यसअघि विद्यार्थी संख्या कम भएका र पूर्वाधार नपुगेका विद्यालय समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सडक पहुँच विस्तार, विद्यालय बस सञ्चालन, आवासीय र नमुना विद्यालय स्थापना, न्यून जनसंख्या वृद्धि दरका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने नियमावलीले जनाएको छ । ‘विद्यालयहरूबीचको पैदल दूरी आधा घण्टाभन्दा कम भए वा स्कुल बसबाट एकतर्फी आधा घण्टामा पुग्न सकिने भए स्थानीय तहले विद्यालय समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय अनिवार्य रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी विद्यालय स्थापनाका बखत लाग्ने धरौटी रकममा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मावि तहका लागि १० लाख र आधारभूत तहका लागि ५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसअघि धरौटी रकम ५० हजारदेखि २ लाखसम्म मात्र थियो ।
नियमावलीले विशेष शिक्षालाई थप परिभाषित गर्दै विशेष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको यकिन पनि गरिएको छ । ‘दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, बहिरा, सुस्त मनस्थिति, बौद्धिक अपांगता, सुस्त श्रवण, अटिजम वा अति अशक्त शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
देशभर यस्ता बालबालिकाका लागि ३६ विशेष विद्यालय, ३८० स्रोत कक्षा र ३६ एकीकृत विद्यलायहरू सञ्चालनमा छन् । यसअघि त्यहाँ विशेष शिक्षा परिषद्को स्वीकृतिमा शिक्षक कार्यरत थिए । अब उनीहरूलाई विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी नियुक्ति, सेवासर्त र सुविधा अन्य स्थायी शिक्षकसरह प्रदान गरिनेछ । त्यहाँका शिक्षकलाई हालसम्म कार्यरत रहेको वर्षअनुसार एकमुष्ट सुविधा दिने नियमावलीमा उल्लेख छ । कायम दरबन्दीमा भने शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नेछ ।
विद्यार्थी हकहितका लागि भन्दै संशोधित नियमावलीमा कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक वा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भनिएको छ । बालबालिकालाई अपमान, भेदभाव गर्ने, कपाल काटिदिने, घाममा उभ्याउने आदि कार्य नियमावलीले निषेध गरेको छ ।
विद्यालयले प्रदान गर्ने कुल छात्रवृत्तिमध्ये २० प्रतिशत खेलकुद क्षेत्रका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी विद्यालयले भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत गरिब, विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनमा खेल क्षेत्रका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई समेटिएको हो । नियमावलीमा शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण प्रक्रियालाई आधुनिक र झन्झटमुक्त बनाउन ई–पेन्सन सेवा सुरु गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाले ई–पेन्सन अधिकारपत्र प्रदान गर्ने र यसका लागि अनलाइन पोर्टलको प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पेन्सनका लागि कागजात लिएर जिल्ला इकाई देखि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी मुलुकको स्थानीय आवासीय अनुमति (पीआर/ग्रिन कार्ड) लिएको शिक्षकले पेन्सन नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
