काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । अहिले व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ भने लगतै सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट पारित भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । अपरान्ह ४.१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको संरचना विगतका भन्दा फरक हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसअघि नै बताइसकेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र मौद्रिक नीति गरी तीन भाग छुट्टाछुट्टै जारी हुनेछ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको पाटो (भाग) मात्रै अनलाइनमार्फत बाचन गर्ने र त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर भने उपस्थित हुने छैनन् । अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रवक्ता र केही महत्वपूर्ण विभाग प्रमुखको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
विगतका नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक नीति र नियामकीय पाटो सबै एउटै नीतिमा समेटिन्थ्यो। यो परम्परा तोडेर मौद्रिक नीतिलाई छरितो र वस्तुगत बनाउन लागेको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण हुने नीतिगत व्यवस्था भने हुनेछ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ। बजेटका यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन पनि कर्जा प्रवाहमा सहजिकरण गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था गत आइतबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित भइसकेको छ । अब आज बस्ने बैठकले केही नीतिगत विषय र दरहरुबारे अन्तिम टुंगो लगाएपछि सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंक तयारी छ ।
विगतमा जस्तो धेरै नीतिगत व्यवस्था नआउने, नियामकीय व्यवस्था पनि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभर जारी गर्न सक्ने नीतिको भएपछि आजै नियामकीय कुराहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटिने भएको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर कति राख्ने, ब्याजदर करिडोरका सीमा चलाउने वा नचलाउनेलगायत विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको र यसमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने स्रोतको दाबी छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये झन्डै आधा बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन्। बजारमा कर्जा माग बढिरहे पनि उनीहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरुको यो समस्यामा सहजीकरण गर्न पनि केही नीति आउने स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई प्राप्तिका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण आवश्यक रहेकाले जसरी भए पनि त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, नीतिगत दर, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत दर मात्र समेटिनेछन् ।
