काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको नियमन, कर्जा व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने रणनीतिक सुधारहरूको घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बुँदागत रूपमा समष्टिगत विवेकशील नियमन, डिजिटल बैंकिङ र कर्जा नीतिमा रहेका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हाे ।

चेक अनादर र व्यक्तिगत जमानीमा ठूलो राहतको सङ्केत

राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानी दिँदा सिर्जना हुने असिमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसैगरी, पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्ने व्यवस्थालाई कम गर्न नयाँ नीति लिइने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता र सेयर धितो कर्जा

केन्द्रीय बैंकले वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात (एलटिभी रेसियो) लाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। साथै, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

निर्देशनहरू पुनःलेखन गरिने, नियमन सरल बनाइने

बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई सरल र सुपरिवेक्षण कार्यलाई सुदृढ बनाउन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाइने भएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गर्दै लगिने र प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरू पुनःलेखन गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

विदेशी विनिमय र अन्य नीतिगत निरन्तरता

मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययनलाई सम्पन्न गरी सोही अनुरूप कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

यसका साथै, विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गरिने र अर्थतन्त्रका कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम देखिएमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।