काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ के यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ ।
बुधबार उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, शिक्षा पत्रकार तथा अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थिती सरोकारबालाहरुले एकैस्वरमा नियमावलीलाई पूर्णता दिन व्यापक परामर्श र दूरदर्शी नीतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले प्रस्तावित नियमावलीलाई सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरे पनि यसका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “नियमावली आउँदैछ, स्वागत गर्न चाहन्छौं । तर नियमावलीमा भएका कुरालाई केही संशोधन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,” अध्यक्ष पौडेलले भने ।
उनले नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि भित्र्याउन सक्षम रहेको दाबी गर्दै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्नेमा बल दिए । “इक्यान पनि १० वर्षदेखि यसका लागि सरकारलाई झकझकाइरहेको छ। यसलाई नियमावलीमा ल्याइयो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितका लागि अझ व्यवस्थित हुन्छ,” पौडेलको भनाइ थियो । उनले उद्योगका स्टेकहोल्डरहरूसँगको सहकार्यमा नियम निर्माण भएमा नेपाललाई पूर्णरूपमा शैक्षिक हब बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा सिद्दीकीले शिक्षा, बाल संरक्षण र युवा संरक्षणका विषयमा देशले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको औंल्याउँदै नीतिगत तालमेलको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । “हाम्रो देशको शिक्षा र बाहिरको शिक्षा, हाम्रो आर्थिक अवस्था र बाहिर देशको आर्थिक अवस्था तथा बसाइको परिवेश हेर्दा तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लाग्दैन,” सांसद सिद्दीकीले भनिन् । उनले देशभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै युवा हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेश जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाको भरमा नियमावली संशोधन नगर्न सचेत गराउँदै तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा जोड दिए ।
त्यस्तै इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कन्सल्टेन्सीहरुले धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधानको विरोध गरे । उनले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीबिचको फरक छुट्याउँदै विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षाका लागि कन्सल्टेन्सीले पुलको काम गर्दै आएको प्रष्ट पारेका थिए ।
लामो समय शैक्षिक सुधारमा सक्रिय विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरूको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणालीको अभाव रहेको चर्चा गर्दै त्यसलाई अनिवार्य रूपमा नियमावलीमा समेट्नुपर्ने बताए ।
अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षको सुझाव लिई सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समग्रमा अन्तरक्रियामा सहभागी सबै पक्षको निष्कर्ष व्यापक परामर्श, संशोधन र सहमति नै यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनको सर्वोत्कृष्ट उपाय रहेको थियो ।
