काठमाडौं । सरकारले विस्थापित सुकुमवासी बसिरहेको होल्डिङ सेन्टर हटाउने निर्णयसँगै खाना सुविधा कटाएपछि सुकुमवासीको विजोग भएको छ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई सरकारले केही दिन खाना बन्द गर्दा उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्।
सरकारले खातामा २५ हजार रुपैयाँ दिने भने पनि धेरै विस्थापित परिवारले अझै पैसा पाएका छैनन् र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
स्थायी बसोबास र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया ढिलो हुँदा सुकुमवासी परिवारहरू अन्योल र कठिनाइमा छन्।
विस्थापित सुकुमवासीले आश्रय लिइरहेको भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सोमबार साँझ सरकारले खाना रोकिदियो। यसबाट प्रभावित हुनेमध्ये एक थिइन्– कालीमाया परियार। बुधबार होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘खाना त के, जार सबै भित्र राखेर हामीलाई पानी पनि दिइएन। मान्छेले धर्म गर्न बाटो–बाटोमा पानी राख्छन्, यहाँ त सरकारले सुकुमवासी भनेर धेरै हेप्यो।’
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई भोकै पारिएको विषयमा आलोचना बढेपछि सरकारले मंगलबार साँझदेखि खाना उपलब्ध गराइरहेको छ। ‘तर फेरि कहिलेदेखि खाना रोकिने हो, थाहा छैन,’ कालीमायाले भनिन्। स्वव्यवस्थापनका लागि सरकारले दिने भनेको २५ हजार रुपैयाँ पनि आफ्नो खातामा अझै नआएको उनले सुनाइन्।
सरकारले ८ असारमा सूचना जारी गरेर विस्थापित सुकुमवासीको खातामा २५ हजार रुपैयाँ हालिदिने जानकारी दिँदै १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। पछि अर्को सूचना निकालेर १९ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ताकेता गरियो। विभिन्न बाध्यतामा रहेका केही परिवार होल्डिङ सेन्टरमै छन्। सरकारले उनीहरूका लागि सोमबार साँझ र मंगलबार बिहानको खाना–खाजा बन्द गरेको थियो।
मनोहराको घर भत्काएपछि कालीमायाको ८ जनाको परिवार बिचल्ली भएको हो। उनका दुई नातिलाई आफन्तको कोठामा राखिएको छ। खातामा पैसा नै आयो भने पनि २५ हजार रुपैयाँले परिवार व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘८ जनाको परिवार छ, २५ हजारले के गर्नु ! त्यति त कोठा भाडा नै लाग्छ। सामान पनि शून्यदेखि जोड्नुपर्यो। खाट, ओछ्यान केही पनि छैन। छोराको जागिर छैन। हात भाँच्चिएर बसेको छ,’ उनले भनिन्।
तीन नातिनातिनाको पढाइ बिग्रिएको अर्को चिन्ताले कालीमायालाई पिरोलेको छ। उनका अनुसार पहिलेको स्कुलमा ४८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। अहिले पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको बेला भएको छ। ‘तर नातिनातिनालाई स्कुल भर्ना गर्न पाएकी छैन। किताब पनि किन्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘२५ हजार त जिब्रोमा अमिलो चाटेजस्तै हुन्छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो। त्यति बेला प्रमाणित भूमिहीनका लागि १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म कसैको पनि स्थायी बसोबास तय भएको छैन।‘न गाँस, न बास, रोजगार। सरकारले हामीलाई ठूलो बैगुन गर्यो,’ टिलपिलाएका आँखा पुछ्दै उनले भनिन्।
६५ वर्षीया सोविता राईको श्रीमान्, छोराबुहारी र नातिनातिनासहित ७ जनाको परिवार छ। उनको पनि उस्तै दुःखेसो छ, ‘यत्तिका छौं। कसरी व्यवस्थापन गर्ने? ग्यास चुलोलगायतका सामान्य सामान थप्दैमा २५ हजार त सकिन्छ। त्यसमाथि कोठा भाडा महँगो छ।’ सरकारले दिने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ उनको खातामा पनि आएको छैन।
सोविताको परिवार बल्खुमा बस्थ्यो। घर भत्काइएपछि खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टर पुगेको हो। बुहारी र नातिनातिना आफन्तको शरणमा बसिरहेको सोविताले सुनाइन्। बुहारी सुत्केरी छिन्। उनका ८४ वर्षका श्रीमान् छन्। ‘हाम्रो त झन् बिजोक हुने भयो। यो व्यथा कसले सुन्ने होला !’ उनले भनिन्। दुई दिन खाना रोकिँदा ३० वर्षीया बबिता तामाङसँग पैसा थिएन। काखे छोरी र छोरा भोकै हुने पीरले उनलाई सताइरह्यो। ‘यहाँ चाउचाउ बाँडिएको थियो। त्यही खुवाएर चित्त बुझायौं,’ उनले भनिन्।
सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको थियो। ती होल्डिङ सेन्टरमा सुरुमा ३ सय ८८ परिवार थिए।
बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ परिवारका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरमा ६५ परिवारका २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना बसेका थिए। भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ परिवारका १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ परिवारका ८०, बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना थिए।
कतिपयले स्वव्यवस्थापन गरेर होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन्। सरकारको अल्टिमेटमपछि कतिपय परिवारले आफन्तको शरण लिएका छन्। केही परिवार भने सरकारले दिने भनेको पैसा नपाएर होल्डिङ सेन्टरमै छन्। सरकारले खातामा २५ हजार पठाए पनि बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसकेर होल्डिङ सेन्टरमै आश्रित परिवार पनि छन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार मंगलबारबाट नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र र भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र खाली भएका छन्।
समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनले होल्डिङ सेन्टरमा पैसा पाएकालाई सोमबार र मंगलबार आफूहरूले खाना रोकेको बताए। ‘पैसा नपाएकाहरूलाई खाना नरोक्नू भनेका थियौं। तर क्यान्टिनवालाले सबैलाई रोक्ने भन्ने बुझेर रोकेछन्,’ उनले भने, ‘हिजो (मंगलबार) हामी होल्डिङ सेन्टर गएका थियौं। व्यवस्थापन हुन बाँकीलाई केही दिन खाना खुवाउँछौं।’
समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार मंगलबारसम्म होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३ सय ६५ परिवारले पैसा पाएका छन्। ‘हिजोसम्म ६३ जनाले पाउन बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरबाहिर पनि ११ सय १५ जनाले पैसा पाइसकेका छन्,’ उनले भने।
फाराम नै नभरेका र फाराम भरेकाहरूको पनि प्राविधिक गडबडीले कतिपयको पैसा रोकिएको समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनले बताए। ‘कतिको भने नागरिकता नै बनेको छैन। नागरिकता नहुनेहरूलाई आफैं गाडी व्यवस्था गरेर हामीले सीडीओ कार्यालय पठायौं। जतिसक्दो छिटो नागरिकता बनाउन छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले पनि छिट्टै पैसा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमै नखोज्न आग्रह गरेका थिए। उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेकाले समय लाग्ने बताएका थिए। ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमै नखोजौं। केही समय लाग्छ,’ उनले भनेका थिए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत १५ जेठमा संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभामै गत ३ असारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी थिइन्।
सरकारले भने तथ्यांक संकलन नै सकेको छैन। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ६ सय ८ सुकुमवासी परिवारमध्ये १ हजार ७ सय ३५ परिवारको तथ्यांक संकलन भएको छ। ‘यसमा तीनपुस्ते विवरण खुलाइएको हुन्छ । यो काम यो साताभित्र सकिन्छ। त्यसपछि भूमि मन्त्रालयले थप काम अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने।
