काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत सबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र छिट्टै खुला गर्ने ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन्। पीपीए र लाइसेन्स खुला गरी आफूहरू उदार भएर जाने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाही) आयोजनाको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को व्यवस्था गरिएपछि आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ। यसअघि १० मेगावाटका आयोजनाको स्वतः पीपीए भइरहेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गरिने बताएका थिए। पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गरिनेसमेत उनको भनाइ थियो। सुक्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले उल्लेख गरेका थिए।
जेठ पहिलो सातासम्म ५६ सौर्य आयोजनाको ८३५.५ मेगावाट र ५४७ जलविद्युत् आयोजनाको ११ हजार ९ सय ८८ मेगावाटको पीपीए गरिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ। ७ सौर्य परियोजनाको १२४.५ मेगावाट पीपीए हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। जलविद्युत्तर्फ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १ सय २६ आयोजनाको ७ हजार ६ सय १७.४५ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नभएका १ सय ३८ परियोजनाका ८ हजार १३४.१६ मेगावाटका आयोजना गरी २ सय ६४ आयोजनाको १५ हजार ७ सय ५१ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ।
अर्कोतिर ३ वैशाख २०८३ मा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् विकास विभागले जारी गर्ने जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत सबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि रोकिएको छ। विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छैन। सबै सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको पूर्ण सूची तयार गरी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न भन्दै श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन्। त्यसकारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन लिइरहे पनि नयाँ जारी नभएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जनाए। ‘सर्वेक्षणको नयाँ आवेदन लिइरहेका छौं, तर विभागबाट नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको छैन,’ उनले भने।
विभागका अनुसार २ जुलाईसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला ७ हजार २५३.०१ मेगावाटका २ सय ८० जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। १ मेगावाटभन्दा साना ५६.६२ मेगावाटका ६६ जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ १९९.७० मेगावाटका १७ कम्पनी र वायु ऊर्जातर्फ १ मेगावाटको १ आयोजनाले आवेदन दिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावना र चुनौती उत्तिकै रहेको र लाइसेन्सराज अन्त्य गर्न खोजिएको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘लाइसेन्स गोजीमा राखेर त्यो बेच्ने प्रचलन पनि रहेछ । एउटै व्यक्तिसँग २५/३० वटा लाइसेन्स छ भन्ने पनि आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले लाइसेन्सराज अन्त्य गर्न खोजेका हौं। उत्पादन गर्न वा निजी क्षेत्रलाई अवरोध बन्न खोजेका होइनौं। तर सिस्टमलाई नै असर गर्नेलाई रोक्न खोजेका हौं।’ लाइसेन्स खारेजी वा रोक्का आफ्नो प्राथमिकता नरहेको र लगानी कसरी जुटाउने, सिस्टमलाई कसरी अपग्रेड गर्नेलगायत काममा आफू जुटिरहेको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले १९ चैतमा सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा पीपीए र ऊर्जा सम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए। दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। तर मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा थप निर्णय गरेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको व्यवस्था र उच्चस्तरीय सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीको भनाइ छ। ‘पीपीएबारे बजेटमा पनि व्यवस्था छ, मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ, त्यसको प्रतिवेदन वा समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ। र, त्यहीअनुसार अघि बढ्छ,’ उनले भनिन्।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यसूचीमा देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै पीपी तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने भनेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
विभागका अनुसार २ जुलाईसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला १२ हजार २७६.३३ मेगावाटका २ सय ४४ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाइसकेका छन्। १ मेगावाटभन्दा साना ८.८५ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुमतिपत्रका पाइसकेका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ १ हजार ९७५.४८ मेगावाटका ८५ कम्पनी र वायु ऊर्जातर्फ १५ मेगावाटका चार आयोजनाले अनुमतिपत्र पाएका छन्।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ। ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ। सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ।
