काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, समीक्षा अवधिमा कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता (फ्रिज) भएको छ ।
सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च नभइ सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता गएको हो । यो अघिल्लो आवको भन्दा बढी हो ।
अघिल्लो आव ०८१/८२ मा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३७ बजेट फ्रिज भएको थियो । विकास (पुँजीगत) खर्चको स्थिति अझ निराशाजनक छ । सरकारले विकासतर्फ विनियोजन गरेको कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखमध्ये २ खर्ब १७ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ । पुँजीगत बजेटको ५३.२१ प्रतिशत रकम फ्रिज हुनुले सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको आधाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकेको देखाउँछ । यो क्षेत्रमा ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो ।
अघिल्लो आवमा विकास खर्चको ३७ प्रतिश मात्रै बजेट फ्रिज भएको थियो । सो आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड बराबर खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको थियो । तलब, भत्ताजस्ता चालु खर्च र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट कार्यान्वयन भने विकास खर्चको तुलनामा अधिक छ ।
सरकारले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजिन गरेकोमा ८८.४ प्रतिशत (१० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च गर्दा ११.६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । यस अवधिमा चालु खखर्चतर्फ १ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७.४४ प्रतिशत अर्थात २७ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ उत्साहजनक खर्च भए पनि, पुँजी निर्माण र विकासका आयोजनाहरूमा आधाभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको देखाउँछ ।
