काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली यतिबेला अशान्त छ । केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले दिल्लीको जन्तर मन्तरमा सुरू गरेको आन्दोलनले दिनहुँ उग्र रुप लिँदै छ ।

संसदको वर्षायाम अधिवेशन सुरु भएकै दिन आन्दोलनकारीले संसदतर्फ मार्च गर्ने योजना बनाएका थिए। तर प्रहरीले अनुमति नदिएपछि उनीहरूले अवरोध तोड्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको, अश्रुग्यास प्रहार गरिएको तथा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । आन्दोलनको क्रममा अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि प्रहरीले उनलाई अस्पताल पुर्‍याएको थियो। उच्च अदालतले पनि उनको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने बताएको थियो।

यस आन्दोलनलाई विपक्षी दलका केही नेताहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्। लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धी मंगलबार पक्राउ परेका थिए, तर अहिले छुटिसकेका छन् ।

सिजेपीका समर्थक बुधबार पनि बिहानैदेखि हजारौंको संख्यामा जन्तर मन्तरमा भेला भएका छन्। सम्भावित झडपलाई रोक्न दिल्ली प्रहरीले संसद भवन र रफी मार्ग लगायतका प्रमुख क्षेत्रमा कडा ब्यारिकेड लगाएको छ भने गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय आरक्षित प्रहरी बलका थप २० कम्पनी दिल्लीमा तैनाथ गर्न आदेश दिएको छ । यो प्रदर्शनको जड हो, निट पेपर लिक प्रकरण ।

‘नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट (निट—युजी) २०२६’ भारतमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन अनिवार्य प्रवेश परीक्षा हो। यस वर्ष करिब २२ लाख ७९ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। उनीहरुले दुईदेखि तीन वर्षसम्म कठोर तयारी गरेपछि परीक्षा दिएका थिए। तर परीक्षा सम्पन्न भएको केही दिनमै राजस्थानमा प्रश्नपत्र चुहावट भएको सूचना सार्वजनिक भयो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले सार्वजनिक भएको ‘गेस पेपर’ मा रहेका ४१० प्रश्नमध्ये १२० प्रश्न मूल प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको पुष्टि गर्‍यो। त्यसपछि परीक्षा निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाल्दै भारत सरकारले सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

परीक्षा रद्द भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको थियो। धेरै विद्यार्थीले महिनौंको तयारी, मानसिक तनाव र आर्थिक लगानी खेर गएको बताएका थिए। भारतमा निट तयारीका लागि निजी कोचिङ सेन्टरहरूमा एक विद्यार्थीले दुई वर्षमा चारदेखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा रद्द भएपछि सरकारले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि विद्यार्थीहरूले वास्तविक क्षति त्यसबाट पूर्ति हुन नसक्ने बताएका छन्। मानसिक तनावका कारण अहमदाबादका १७ वर्षीय एक किशोरसहित १३ भन्दा बढी युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले प्रश्नपत्र चुहावटमा शिक्षक, अनुवादक, कोचिङ सेन्टर सञ्चालक, करियर कन्सल्टेन्ट, बिचौलिया र विद्यार्थीसम्म संलग्न रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानअनुसार राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीबाट प्रश्नपत्र सुरक्षित रूपमा राखिएको ‘स्ट्रङ्गरुम’ तथा ढुवानी प्रक्रियामै चुहावट भएको आशंका गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा महाराष्ट्रका प्राध्यापक कुलकर्णीलाई प्रमुख आरोपितका रूपमा पक्राउ गरिएको छ। उनी प्रश्नपत्रका अनुवादक भएकाले सम्पूर्ण प्रश्नपत्रमा पहुँच रहेको अनुसन्धानको दाबी छ। अनुसन्धानले उनीमार्फत केही कोचिङ संस्थालाई प्रश्नहरू उपलब्ध गराइएको र विशेष कक्षामा विद्यार्थीलाई ती प्रश्न अभ्यास गराइएको आरोप लगाएको छ। यस प्रकरणमा करियर कन्सल्टेन्ट, कोचिङ सञ्चालक, बिचौलिया तथा परीक्षार्थीसहित विभिन्न राज्यका धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो केवल व्यक्तिगत अपराध नभई संगठित आर्थिक अपराधको स्वरूपमा विकसित भएको सञ्जाल हो। अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेको प्रश्नपत्र चुहावटको प्रक्रियाअनुसार आरोपितहरूले पहिल्यै उच्च शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी खोज्ने, त्यसपछि प्रश्नपत्र निर्माण वा अनुवाद प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिसम्म पहुँच बनाउने र डिजिटल माध्यमबाट प्रश्नहरू बिक्री गर्ने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। यसरी करोडौं रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएको यो पहिलो विवाद भने होइन। सन् २०२१ यता शिक्षक सेवा, प्रहरी भर्ती, इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा, विभिन्न लोकसेवा तथा राज्यस्तरीय परीक्षामा पटक–पटक प्रश्नपत्र चुहावट भएका घटनाले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार लगातार दोहोरिएका यस्ता घटनाले विद्यार्थी र अभिभावकमा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

सरकारले सच्यायो प्रवेश परीक्षा प्रणाली

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रश्नपत्र लिकका लागि दोषी ठहरिनेहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदर्शन चर्किपछि मंगलबार आयोजित एनडीए संसदीय दलको बैठकमा उनले यो बताएका हुन् । एउटा सुरक्षित र त्रुटिरहित परीक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सबै पक्षलाई सामूहिक प्रयासका लागि मोदीको आग्रह थियो ।

मेडिकल पाठ्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा निट युजी सन् २०२७ देखि पूर्ण रूपमा कम्प्युटर—बेस्ड टेस्ट मोडलमा सञ्चालन गरिने भारतीय सरकारले जनाएको छ । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानका अनुसार यसले हालको पेन र पेपर तथा ओएमआर उत्तरपुस्तिका प्रणालीलाई विस्थापित गर्नेछ। परीक्षा प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो परिवर्तन ल्याइएको बताउँदै मन्त्री प्रधानले अब परम्परागत ओएमआर प्रणाली प्रयोग नहुने स्पष्ट पारे । यो परीक्षा कम्तीमा छ दिनसम्म १,००० भन्दा बढी परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुने सम्भावना छ, जुन आगामी वर्ष जेईईको मोडल जस्तै धेरै दिनहरूमा विभाजन गरेर लिइनेछ। सीबीटी मोडल अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले कागजको पानामा उत्तर चिन्ह लगाउनुको सट्टा कम्प्युटर स्क्रिनमा प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन्, यद्यपि परीक्षाको ढाँचा र कुल ७२० अंकभार भने उस्तै रहनेछ जसमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवशास्त्रका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्।

पुनः परीक्षा निष्पक्ष बनाउन यसपटक भारत सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अपनाएको थियो । भारतीय वायु सेनामार्फत प्रश्नपत्र ढुवानी गरिएको, ५ हजार ४४० परीक्षा केन्द्रमा १३ लाखभन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको, हजारौं सिग्नल जामर प्रयोग गरिएको तथा ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको थियो। परीक्षार्थीलाई बायोमेट्रिक परीक्षण, कडा शारीरिक जाँच र विशेष सुरक्षा प्रक्रियापछि मात्र परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न दिइएको थियो। यद्यपि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइए पनि विद्यार्थीहरूको चिन्ता भने हट्न सकेको छैन।

दिल्लीमा १६ वटा मेट्रो स्टेशन बन्द गर्न आदेश

आन्दोलन चर्किएपछि दिल्ली मेट्रो रेल निगमले बुधबार दिउँसो एक सूचना जारी गर्दै १६ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को आदेश नभएसम्म बन्द रहने जनाएको छ । डीएमआरसीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत स्टेशनहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यी मेट्रो स्टेशनहरू अर्को आदेश जारी नभएसम्म बन्द रहने छन् । तर, राजीव चौक, मण्डी हाउस र सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट स्टेशनमा इन्टरचेन्ज (लाइन परिवर्तन) सेवा भने उपलब्ध रहनेछ ।’ यसअघि पनि प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै केही मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएको थियो । हाल नयाँ दिल्ली क्षेत्र, संसद भवन आसपास र अन्य संवेदनशील स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ ।