काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले निरन्तर उदासीनता देखाएको भन्दै आगामी ७ साउनदेखि पुनः सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बुधबार दार्चुलाबाट सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमार्फत उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सीमित निजी स्वार्थको प्रभावमा लैजाने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले सार्वजनिक हितभन्दा निजी समूहको दबाबलाई प्राथमिकता दिँदा चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बन्दै गएको उनको दाबी छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफा कमाउने व्यवसाय नभइ नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको बताएका छन्।
डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थाका नेतृत्व चयनसम्म फैलिएको दाबीसमेत गरेका छन्। यसले नियामक निकायको निष्पक्षता र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार प्रक्रियामाथि नै असर परेको उनको भनाइ छ।
सरकार निजी मेडिकल व्यवसायीको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढिरहेको बताएका छन्। यस्तो अभ्यासले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले छात्रवृत्ति सिट घटाउने र पर्याप्त पूर्वाधार नभएका निजी कलेजहरूमा सःशुल्क सिट विस्तार गर्ने सरकारी नीति दीर्घकालीनरूपमा हानिकारक हुने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो नीति कायम रहे केही वर्षमै सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सकको अभाव गम्भीर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आवेदन माग्नुअघि नै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै उनले यसले आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
