काठमाडौं । नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाका विषयमा डिजिटल प्लाटफर्मबाट मात्रै पछिल्लो चार वर्षमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट ३९ हजार ६ सय ३६ वटा विज्ञापन प्रसारण भएको मेटा एड लाइब्रेरीको तथ्यांक छ । पछिल्लो ९० दिनमा नेपालमा मेटामार्फत हुने सामाजिक/राजनीतिक विज्ञापनमा विदेशी मिडिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सक्रिय उपस्थिति देखिएको छ ।
सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि हालसम्म नेपालबाट सामाजिक मुद्दा, निर्वाचन र राजनीतिसँग सम्बन्धित विज्ञापनमा ३ लाख ६६ हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर खर्च भएको मेटा एड लाइब्रेरीको तथ्यांक छ । नेपाली रुपैयाँमा यो खर्च ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी हुन आउँछ । चार वर्षमा सबैभन्दा धेरै युनिसेफले ३ सय १६ वटा विज्ञापनका लागि २० हजार ८० डलर खर्चिएको छ । दोस्रोमा एकीकृत नेपालले १४ हजार ८३ डलर र तेस्रोमा माई भ्वाइस काउन्ट्सले ८ हजार ६ सय ५६ डलर खर्चिएका छन् ।
पछिल्लो ९० दिनमा मात्रै ‘माई भ्वाइस काउन्ट्स’ नामको पेजले सबैभन्दा बढी २ हजार ३ सय ७४ डलर खर्चिएको छ । ‘रुटिन अफ झापा ५’ ले ५ सय ४६ डलर र ‘सियन चे मेडिकल इन्स्टिच्युसन’ ले २ सय ५७ डलर खर्चिएका छन् । पछिल्लो ३० दिनको तथ्यांक हेर्दा पनि यिनै पेजको सक्रियता बढी देखिन्छ । यस अवधिमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सचिवालयले १ सय ३१ डलर र ‘साझा पाटी’ ले १ सय ७३ डलर विज्ञापनमा खर्चिएका छन् ।
९० दिनमा विज्ञापन पोस्ट गर्नेहरूमा विदेशी सरकारी सञ्चारमाध्यम र भूराजनीतिक चासो राख्ने एजेन्सी पनि उल्लेख्य छन् । इन्डो–प्यासिफिक डिफेन्स फोरम, ग्लोबल टाइम्स, सीजीटीएन र सीसीटीभी प्लसजस्ता संस्थाले नेपाललक्षित विज्ञापन प्रसारण गरेका छन् । यी विज्ञापनले मुख्यतया विकास परियोजना, समाचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेट्ने गरेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक डिफेन्स फोरम नामक पेजले पछिल्लो पटक १३ जुलाईसम्म विज्ञापन प्रसारण गरेको थियो ।
कांग्रेस र नेपाल राइजजस्ता दलगत संयन्त्रले पनि आफ्ना कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्याउन विज्ञापन प्रयोग गरेका छन् । विभिन्न कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत पेजले सामाजिक मुद्दाका नाममा ठूलो संख्यामा विज्ञापन पोस्ट गर्दै आएका छन् । विज्ञापनमा खर्च गर्ने शीर्ष संस्थाको विश्लेषण गर्दा युनिसेफ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यसले ३ सय १६ वटा विज्ञापनका लागि २० हजार ८० अमेरिकी डलर खर्चिएको छ ।
व्यक्तिगततर्फ सोमप्रसाद पाण्डे र श्री गुरुङजस्ता नामले पनि हजारौं डलर विज्ञापनमा खर्चेका छन् । पछिल्लो समय रुटिन अफ झापा ५ र साझा पाटी पेजले स्ट्र होल्डिङ्समार्फत विज्ञापन गरेका छन् । यी पेजले फेब्रुअरी र मार्चसम्म विज्ञापन पोस्ट गरेका थिए ।
डिजिटल विज्ञापनको बढ्दो लहरमा पारदर्शिताको पाटो कमजोर देखिएको छ । मेटाको नीतिअनुसार राजनीतिक विज्ञापनमा खर्च गर्ने स्रोतको ‘डिस्क्लेमर’ अनिवार्य भए पनि धेरैजसो विज्ञापन डिस्क्लेमरबेगर चलिरहेका छन् । चीनको ‘सिन्ह्वा न्युज’ ले मात्रै ३ सय १० वटा विज्ञापन डिस्क्लेमबेगर चलाएको छ । इन्डो–प्यासिफिक डिफेन्स फोरम, ग्लोबल टाइम्स र युनाइटेड नेसन्स एलायन्स अफ सिभिलाइजेसनजस्ता संस्थाले पनि विज्ञापनको लगानीकर्ता नखुलाई विज्ञापन गरेका छन् । डा. अभिजित गुप्ता, अर्जुन शाही र जानकी भुसालजस्ता व्यक्तिगत पेजले पनि डिस्क्लेमररहित विज्ञापन पोस्ट गरेको देखिन्छ ।
सरकारले हालै मात्र सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत गरिने विज्ञापनलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने गरी ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ । यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पन्सर्ड कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘स्पन्सर्ड कन्टेन तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाइएका डिपफेकजस्ता विज्ञापनको नियमन गरिनेछ,’ कार्यनीति ९.१३ मा भनिएको छ ।
मेटाले २०२२ सेप्टेम्बर (२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन) का बेला पहिलो पटक नेपालको राजनीतिक र चुनावी विज्ञापनसम्बन्धी तथ्यांक देखिने गरी मेटा एड लाइब्रेरीमा समावेश गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा गरिने खर्च सानो भए पनि यसको प्रभाव ठूलो हुने, लक्षित निर्वाचन क्षेत्र, वर्ग, लिंगमा पुर्याउन सकिने भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेटा र टिकटकजस्ता प्रविधि कम्पनीसँग सहकार्य गरी नियमनको प्रयास थालेको थियो । सोही बेलादेखि फेसबुकले आफ्नो एड लाइब्रेरीमा नेपाललाई समावेश गरी यहाँबाट हुने राजनीतिक, सामाजिक र निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन र त्यसमा गरिएको खर्चलगायत विवरण उपलब्ध गराउन थालेको हो।
फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लाटफर्ममार्फत नेपालका प्रयोगकर्ता वा नेपालभित्रको बजारलाई लक्ष्य गरी विज्ञापन देखाउँदा मेटाले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत भ्याट संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीले कुल कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर पनि तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ वटा विदेशी कम्पनीले कुल ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट जम्मा गरेका थिए । २०८०/८१ मा भने १८ वटा कम्पनीले कुल ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएका र २०८१/८२ मा १९ वटा कम्पनीबाट कुल ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक छ । २०८०/८१ मा ४ करोड ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर संकलन भएकामा २०८१/८२ मा यो बढेर ६ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
