काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्य (सांसद) हरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।
शनिबार माइतीघर मण्डलामा जेनजी पुस्ताका युवाहरुले सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
सरकारले २०८३ साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई समेत एकजना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही निर्णयविरुद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका अभियन्ता अजय सोडारीले सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा पुनस्र्थापना गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
उनले विगतमा सुशासन र मितव्ययीताको पक्षमा आवाज उठाउने नेताहरू अहिले सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धताविपरित राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी स्वकीय सचिव सुविधा पुनर्बहाली गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । बालेन सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सांसदको स्वकीय सुविधा राख्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसकै विरुद्धमा सडकमा आएका छौं । निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी आह्वान गर्दछौं ।’
निर्णय फिर्ता नभए सडक संघर्ष सुरु गर्ने र निर्णय फिर्ता गराएर छाड्ने उनले चेतावनी पनि दिए ।
सोडारीले स्वकीय सचिवका नाममा सांसदका आफन्त, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवमा हुने खर्चले पाँच वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने दाबी गरे । उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, सोही अभियानका सचिव प्रकाश बमले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध जनाए । उनले स्वकीय सचिवको व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र बन्न सक्ने दाबी गर्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
‘प्रत्येक सांसदहरूको स्वकीयले एउटा नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको संयन्त्र पूरा गर्नेछ । पहिलाको सरकारले स्वकीयको पद खारेज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि स्वकीय सचिव संघीय संसदमा राख्दा वार्षिक ५÷६ करोड खर्च र त्यसै प्रदेशले पनि सिक्ने भएकाले प्रदेशले गर्दाखेरि पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ।’
अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिसकेको बताउँदै उनले पुनः यस्तो व्यवस्था ल्याइनु जनताको हितविपरीत भएको बताए । उनले संघ र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्दा पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने उल्लेख गरे ।
