काठमाडौं । न्यायिक वृत्तमा हल्लाका रूपमा फैलिएको न्यायाधीशमाथि महाभियोगको चर्चा अब अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुगेको छ। तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेसँगै यो विषय केवल अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई न्यायालयभित्रको विवाद थप सतहमा आएको देखिएको छ।

शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी आफूहरूले प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए।

ती मानवअधिकारवादी संस्थाले आफूहरूसँग यस सम्बन्धमा विश्वसनीय प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। तर उनीहरूले आफूहरूको दाबीको आधार बनाएको प्रतिवेदन वा अन्य प्रमाण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। तीनमध्ये एक संस्थाका प्रतिनिधिले आफूहरूलाई प्राप्त विश्वसनीय सूचनाका आधारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको बताएका छन्। ती सूचनाको स्रोत वा विवरण भने उनले खुलाउन चाहेनन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले विश्वसनीय तथा उच्च स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको र त्यसमा आफूहरू अहिले पनि अडिग रहेको बताए। ‘हामीसँग कसैले दिएको कुनै प्रतिवेदन छैन तर विश्वसनीय र उच्च स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बताएका हौं,’ थपलियाले भने। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाभियोगको धम्की दिइएको दुवै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले त्यस्तो कदम चाल्नै नसक्ने बताइन्। ‘कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि सरकारको सीमा कतिसम्म हो र न्यायपालिकासँग कति संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म एकदम स्पष्ट छु,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको आरोपलाई निराधार भन्दै महाभियोगको विषयमा सोचसमेत नबनाएको बताए। मन्त्री गौतमले आरोप लगाउने पक्षले दाबी पुष्टि गर्नुपर्ने पनि बताइन्। उनले भनिन्, ‘जसले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विज्ञप्ति निकाल्नेहरूले पनि आफ्नो दाबी पुष्टि गर्नुपर्छ।’

यी सबै घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोमबार फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन्। पाँच बुँदामा केही प्रश्नसमेत उठाउँदै उनले एम्नेस्टीसहितका तीन संस्थाले उल्लेख गरेको तथ्य गलत प्रमाणित होस् तर सबै चाहना र कामना तथ्यपरक हुन्छन् कि हुँदैनन् भनी प्रश्न गरे।

चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संवैधानिक परिषद्ले पहिलो पटक वरिष्ठताको अभ्यास तोडेको भन्दै केही पक्षबाट विरोध भएको थियो। यस निर्णयको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नेहरूमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि थिइन्। शर्माले पदभार ग्रहण गरेसँगै केही साता बिदामा बसेर उनी पुनः काममा फर्किएकी छन्।

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका बीचमा देखिएको आरोप(–प्रत्यारोपले प्रत्यक्ष असर भने न्यायपालिकालाई नै पर्ने सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ। स्वतन्त्र न्यायालयमाथि दबाब दिन र आफ्नो पकड राख्न गरिएको घटना होस् वा भित्रभित्रै महाभियोग तयारी भइरहेको भए पनि यसले न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बताए।

‘जब न्यायाधीश न्याय गर्न बस्छ, ऊ दबाब र प्रभाव दुवैबाट मुक्त भएर न्याय गर्न इजलासमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर जब बाहिर महाभियोग लगाइँदै छ, राजीनामा मागिएको छ भन्ने हल्ला सुरु हुन्छ, त्यो निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा दबाब नै हो, यस्तो समयमा न्यायाधीशले न्याय गर्न सक्दैन।’

सर्वोच्चभित्र केही सातादेखि महाभियोग र राजीनामाको हल्ला चलेको छ। यसरी चलेको हल्लालाई लिएर एकआपसमा न्यायाधीशहरूले समेत कुराकानी गर्दै आएका छन्।

अर्का एक न्यायाधीशले सुशीला कार्की हुँदै चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म आइपुग्दा भएका गतिविधिले थलिएको न्यायालय उठ्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि महाभियोगतिर जाँदा स्वतन्त्र न्यायालय गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मानवअधिकार हननका विषयमा विगतमा पनि आफ्ना कुरा बोल्ने गरेको र यसरी बोल्दा उनीहरूको आफ्नै अनुसन्धान गर्ने शैली र तरिका हुने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका चापागाईंले उनीहरूको उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायालय रक्षा गर्ने देखिएको बताए।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ। ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ संविधानमा उल्लेख छ।

रास्वपासँग करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत (१८२ सांसद) भएकाले महाभियोग दर्ता मात्र होइन, पारित नै गराउने संख्यासमेत पर्याप्त छ। ‘महाभियोग संसद्लाई संविधानले व्यवस्था गरेको असाधारण संवैधानिक अधिकार हो, यसको उद्देश्य न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीबाट गम्भीर संवैधानिक वा नैतिक विचलन भए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो तर हरेक पटक महाभियोगको गलत प्रयोग हुने गरेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश सिंह भन्छन्।