केन्द्रबिन्दु सम्बाददाता । काठमाडौँ, २४ कार्तिक ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश–२०७४ जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले  नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको  राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ  ।

मन्त्रिपरिषदको ६ असोजको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।  दलहरुबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश मार्फत आएको हो  ।

डा गोबिन्द केसीले अध्यादेश किन रोकिएको भन्दै सूचन समेत माग गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै आएका थिए  । अब उक्त अध्यादेशलाई नयाँ बन्ने संसदले ६ महीनाभित्र पारित गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो छ अध्यादेशका मुख्य बुँदा

१. सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति: अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ।

२. काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने:

अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले दस वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

३. नर्सिङमा विशिष्टीकृत कार्यक्रम: अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।