काठमाडौँ, २३ असोज । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा ऐन २०६६ सशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण हुने, तोडफोड, आगजनीलगायत घटना बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरी दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मन्त्रिपरिषद्मा ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले यही असोज ८ गते प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहितको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने, अस्पताल बन्द गर्नेलगायत कार्य गर्नेलाई कम्तीमा तीन महिनाको कारागार सजायसहित ३ लाख रूपैंयासम्मको जरिवाना हुुनुपर्ने प्रस्तावसहितको संशोधन मस्यौदा आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण हुनेक्रम बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई रोक्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित राख्न र अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिँदै आएको ५ प्रतिशत कर खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’’

उहाँले कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रको सात वटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने र प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाइने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिनुभयो । रासस