काठमाडौँ, १८ साउन । आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा रहेका नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बाराका अस्थायी शिक्षक राजेश राम उक्त परीक्षा सार्नुपर्ने मागसहितको आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउनुभएको छ ।

शिक्षा ऐन ९आठौँ संशोधन० मा नवौँ संशोधन गरी कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकको रोजगारी सुनिश्चित गराएर मात्र परीक्षाको अर्को मिति तोकिनुपर्ने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको आन्दोलनका लागि राजेशसहित करिब दुई हजार पाँच सय शिक्षक काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।

गत असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको चार बुँदे सहमतिअनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेको र परीक्षामा असफल हुनेलाई औषधि उपचारसहित उचित क्षतिपूर्ति दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि उनीहरु पुनःआन्दोलित भएका हुन् ।

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा लक्ष्मीराम पौडेलले भदौ ३ गतेको परीक्षाको तयारी भइरहेको र सो परीक्षापछि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिने बताउनुभयो । सो आन्तरिक परीक्षामा कुल १९ हजार २६५ कोटा रहेकामा १५ हजार ६९० ले आवेदन दिएका छन् । हाल २६ हजार १५१ अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् ।

समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले सहमतिमा धोका भएकाले आजबाट भद्रकालीमा पनुःआमरण अनशन सुरु गरिएको बताउनुभयो । अनशनमा ललिपुरका शिक्षक विष्णुहरि दनुवार र पर्साका किसुनप्रसाद यादव बस्नुभएको छ । अधिकारीले आफूहरूको माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व असहयोगी भएको गुनासो पनि गर्नुभयो । महासङ्घ भदौ ३ को परीक्षा सार्न नहुने र असार ९ को सहमति लागू हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुसार खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा २०६१ साल साउन २१ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ साल पुस २० भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी विज्ञापन गर्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले परीक्षा तोकेकोे हो ।

२०६७ माघ १० अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई हालसम्म अविच्छिन्न कार्यरतले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै राजीनामा दिएमा अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी दिइने सुविधाबारे व्यवस्था ऐनमा छ । पहिल्यै राजीनामा नदिई असार ९ को सहमतिमा सबैले परीक्षा दिन पाउने र न्यूनतम् उत्तीर्णाङ्क ल्याउन नसक्नेलाई सुविधा दिने तथा आन्तरिकको कोटा वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । प्रश्नपत्र सरलीकृत गर्ने पनि सहमतिमा छ ।

एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि कार्यरत र २०६१ साल साउन २२ पछि २०६३ वैशाख १० सम्म रिक्त कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा २०६९ पुस १९ को विज्ञापन हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण कतिपय शिक्षक प्रभावित छन् ।

त्यस्तै अध्यापन अनुमति प्रमाणपत्र नभई अस्थायीमा सेवा सुरु गरेका शिक्षकले पनि स्थायी पाउनुपर्ने भनी पुनरुत्थान पार्टीले कानूनी लडाइँ जारी राखेको छ । रासस