निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले सार्वजनिकरूपमै प्रश्न तेर्स्याउन थालेका छन् । आयोगको भूमिकालाई आ–आफ्नो राजनीतिक लाइन र अपेक्षाको हिसाबले राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिकरूपमै आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरिएसँगै मुलुकको राजनीति त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । यसै आधारमा आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो । त्यसमाथि निर्वाचन अघि नै नेकपाको आधिकारिताको विवाद टुंग्याउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले गर्दा पनि विशेषतः नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव पक्ष शुरूदेखि सशंकित देखिएका थिए । यसले गर्दा आयोग चारैतिरबाट तीव्र दबाबमा पर्दै गएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको तयारी नगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि दबाबपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा भने निर्वाचनप्रति सकारात्मक नै छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनु पर्ने तर्क गर्दै आएका सभापति देउवाले भैरहवामा आयोजित सभामा भनेका थिए– ‘किन यसले चुनावको कार्यतालिका प्रकाशित गर्दैन ? सबै पार्टीलाई बोलाएर किन चुनावी कार्यक्रम दिन सक्दैन ? आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आयोगको सुस्तताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘केही दिन अघि निर्वाचन आयोग गएर निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्छ भनेको छु । तर, कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छैन । तयारी हुँदैछ भनेको थियो । जनताले निर्वाचनको तयारी देख्ने गरी थाहा पाएका छैनन् । तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो । 

तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर घोषणा गरिएको हो । त्यसविरुद्ध कुनै पनि षड्यन्त्र हुनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबाट चाँडो निर्वाचन कार्यक्रम घोषणाको दबाब मात्रै आयोग माथि छैन, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे आयोगमा दिएको निवेदन टुंग्याउनु पर्ने दबाब पनि छ । नेपाल समाचारपत्रबाट