लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँच जना पदाधिकारीको पदावधि मंगलबारबाट सकिएको छ। अध्यक्ष मैनालीसहित अन्य सदस्य बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको हो ।

अध्यक्ष मैनालीसहित सातजना पदाधिकारी ११ चैत २०७१ सालमा नियुक्त भएका थिए । जसमध्ये दुई जना यसअघि नै उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पाँच जना पदाधिकारी ६ वर्षे कार्यकाल सकेर मंगलबार एकै दिन आयोगबाट बिदा भएका हुन् ।

आयोगबाट बिदा हुनेक्रममा अध्यक्ष मैनालीले आफूहरू सो पदमा रहनुन्जेल गरेका विविध सुधारात्मक गतिविधिको संगालो ‘कार्यसम्पादनका ६ वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफूहरूको ६ वर्षे कार्यकाल लोकसेवा आयोगका लागि अत्यन्तै उपलपब्धिमूलक र फलदायी भएको बताए ।

अधिकांश सुझाव अलपत्र

योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई मूलमन्त्र बनाउँदै आइरहेको लोकसेवा आयोगले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा र प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझाव अलपत्र रहँदै आएका छन् । लोकसेवाले सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र रूपान्तरणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा र प्रशासन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पाँच सदस्य आफ्नो ६ वर्षे सेवाअवधि सम्पन्न गरी मंगलबारदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । अध्यक्ष मैनालीलगायतका पदाधिकारीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूको कार्यकालमा गरेका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । सोही क्रममा अध्यक्ष मैनालीले ६ वर्षमा भोग्नुपरेका समस्या र भावी नेतृत्वले भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे समेत प्रकाश पारे ।

साथै उनले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिइएको जानकारी दिए । उनले आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आयोगद्वारा सरकारलाई दिइएको सुझावमध्ये अधिकांश सुझाव अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

अध्यक्ष मैनालीले आयोगले सरकारलाई दिएका विभिन्न परामर्शलाई झन्झट र बोझका रूपमा लिइएको र अधिकांश परामर्शलाई अनादरका रूपमा लिइएको बताए । आयोगका अनुसार अझै पनि सरकारका विभिन्न निकायले आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा भर्ना गर्दै आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने (ब्लांकेटिङ इन) कार्य भइरहेको छ।

यसैगरी संगठित संस्थामध्ये अझै पनि एक दर्जन संस्था लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। ती संस्थाले पदपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष बनाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक संस्थानको पाठ्यक्रमसमेत अनुपयुक्त भएको जनाउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।

यसैगरी, लोकसेवाले बढुवा प्रणालीलाई योग्यताका आधारमा गर्न र त्यसका लागि आवश्यक परिसूचक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैगरी, लोकसेवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ।राजधानीबाट