काठमाडौं ।

सरकारले आइतबारदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचार लगायत प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । अब कोरोना संक्रमण शंका लागेमा तथा संक्रमित भएमा नागरिक आफैंले पीसीआर परीक्षणदेखि अस्पतालमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।

सरकारी तथा नीजि दुवै अस्पतालले परीक्षण, भर्ना र उपचारबापत लाग्ने शुल्क अब नागरिकले बेहोर्नु पर्ने भएको छ । नेपालमा सुरुमा एक दुई जनालाई कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा मुलुकभर ६ महिना लकडाउन भएको थियो । लकडाउनभर कोरोना संक्रमणदर १५ हजार भन्दा माथि गएको थिएन । तर सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ ।

संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छ । तर सरकारले भने यतिबेला नै नियन्त्रण गर्न र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने अवस्थामा कोरोना संक्रमण परीक्षण, उपचार र अस्पतालको शुल्क समेतबाट हात झिकेको छ । सरकार जनताको अभिभावक हो र अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो तर यसबाट सरकार बाहिर जानू भनेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असशक्त, अति अपांगता भएका नागरिक, असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत बाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा पनि उनीहरूको कोरोना बीमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बीमाबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा आइतबारबाट नै लागू भएकाे छ । उनले भने, ‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार स्वयं व्यक्तिले गर्नु पर्नेछ । अब सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना र उपचार शुल्क लिनेछन् । यस्तै, सबै प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्क पनि लिनेछन् ।

सरकारी अस्पतालहरुले सूचना निकालेर कोरोना उपचार गरिरहेका सबैदेखि विरामीहरुले खाना खर्च समेत अग्रीम भुक्तानी गर्नु पर्ने बताउन थालेका छन् । सिभिल अस्पतालले सूचना निकालेर संक्रमितले खर्च बेहोर्न भनेको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै सांसददेखि जनस्तरसम्म विरोध हुन थालेको छ । महामारी सुरु भइरहेको अवस्थामा सरकारले यसबाट हात झिक्नु गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले सरकार कोरोना संक्रमण भएका नागरिकहरुको उपचार र परीक्षणबाट पछाडि हट्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकार भनेको हामी सबैको अभिभावक भएकाले जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्ने हुन्छ । तर सरकार यसबाट पछि हटेको देखिन्छ ।

सरकारले सरकारी अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार पुरै निःशुल्क ,नीजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी उपचार शुल्क लिन पाउने, होम आइसोलेसनमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था राज्यले नदिने अवस्था हुनु पर्छ । यस्तै अपवाद स्वरूप मृत्यु भएमा सरकारले शव ब्यवस्थापन गर्ने, उपलब्ध भएका मेडिकल कलेजहरु, ठूला नीजि अस्पतालहरु र ठूला सरकारी अस्पतालहरुलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा परिणत गर्ने, साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गर्ने, नीजि अस्पतालको २० प्रतिशत सिट न्यून आय भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गर्न छुट्याउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नु पर्छ । पिसिआर टेस्टको शुल्क एक हजार कायम गर्ने जस्ता काम गर्नु पर्नेमा सरकार ठिक उल्टो बाटोमा गएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले यी बाहेक अन्य कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, संक्रमितलाई होम आइसोलेसन, संस्थागत आइसोलेसन तथा कडा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर कोरोना संक्रमण समुदायमा सर्न दिइने, निम्न आय भएका बर्गलाई मास्क, साबुन तथा ठोस राहत स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । व्यवसायीलाई कर तथा ऋणमा सहुलियत व्यवस्था गर्ने , हरेक बस्ती, टोल, गल्ली, चोक, तरकारी बजार, बस लगायत भीडभाड हुने ठाउँमा सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुगमन गर्ने लगायतका काम गरेर पनि नागरिकलाई राहत दिन सक्नु पर्छ । निगरानी तथा कार्यान्वयन गर्ने, ब्यापक रुपमा नागरिक परिचालन गरेर जनचेतना महाअभियान संचालन गर्ने काम गर्नु पर्नेमा सरकार सांसदहरुलाई दसै भत्ता दिन लागेको उनको जिकिर छ । यहि अवस्था रहेमा कोरोना संक्रमणले अझ महामारीको रुप लिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सरुवा रोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनले सरकारले सबै जिम्मेवारी लिंदा जनतालाई राहत हुने बताए । तर यो महामारी सरकार र जनता दुबै मिलेर अगाडि बढ्दा झनै राम्रो हुने बताए । उनले यो विषय धेरै लम्बाएर विवादमा लानु भन्दा हामी जनता र सरकार दुबैले हातेमालो गरेर जानू जरुरी रहेको बताएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना मात्रै भए पनि केहीहदसम्म संक्रमण कम हुने भएकाले यो महामारी नियन्त्रण गर्ने जनता र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि नभएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, डा. खगेन्द्र संग्रौलाले सरकारको यो निर्णय प्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको जनतालाई आदेश, आफैं उपचार गर्नु, आफैं औषधि किन्नुस्, जनताले सबै आफैंले गर्ने भए यो सरकार किन चाहियो ? जनताले सबै गर्ने भए सरकारलाई कर किन तिर्नु पर्यो ? प्रवक्ता धेरै बोलेर मात्रै हुदैन । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । यसबाट सरकार पछाडि हट्न नहुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार बिरामी आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । यता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि सरकारको पछिल्लो कोरोना संक्रमितको सरकारले उपचार गराउन नसक्ने निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नु , यसरी हरेक दिन खुद्रा खुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू, बरु सीधै भनिदिनुस् सरकार स्वयम् संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्ने बाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।”

सरकारको यो पछिल्लो निर्णयप्रति जनस्तरदेखि सांसदसम्मले सरकार नभएको अनुभूति हुने गरि सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् । यता सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू नभएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी समेत गरेका छन् ।

यसरी सरकार जनताको सुरक्षा, उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट हट्नु भनेको जनताले कम्युनिस्ट सरकारलाई दिएको दुई तिहाइ मतको अपहेलना गरेको जस्तै भएको छ भने यस अघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश जारि गरेको थियो । तर सरकारले त्यो निर्णयलाई पनि वेवास्ता गरेको छ।