नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारले सहमतिअनुसार नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र मुद्दा खारेज नगरेको गुनासो गरेको छ।

नेकपाको एक सय ४४ जना नेता कार्यकर्ता देशभरका कारागारहरूमा छन्। सहमतिपछि चारजना नेता कार्यकर्ता मात्रै रिहा भएको नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ ले बताए।

मुद्दा खारेज गर्दै कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइ गर्न गरिएको ढिलाइले सरकारप्रति अविश्वास पैदा हुन सक्ने पनि बताए।

उनका अनुसार सहमति अगाडि एक सय ४८ जना नेता कार्यकर्ता कारागारमै थिए। ‘एक सय ४८ जनामध्ये चारजना मात्रै रिहा भएका छन्, बाँकी त जेलमै छन्। हेर्दा नतिजा देखिने गरि काम भएन’, उनले केन्द्रविन्दुसँग भने, ‘प्रक्रियागत काममा भने प्रगति भइरहेको सुनेको छु तर अविश्वास पैदा हुने गरी ढिला गर्नु राम्रो होइन।”

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर भने सहमतिपछि १५ जना नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा भएको दावी गर्छन्।

अन्यलाई पनि रिहाको लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया चालेको हुन सक्ने उनले बताए। “चारजना मात्रै होइन, १५ जनाको रिहा भएको छ, अन्यलाई पनि रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया चालेको होला, हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन” प्रहरी प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ। 

गत फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत छ।’ भनिएको थियो।

यही बुँदाअनुसार सरकारले सहमति भएको डेढ महिना बित्दा पनि नतिजा देखिने गरी काम नगरेको नेकपा नेता ‘दीपक’ को गुनासो छ।

कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको रिहाइसँगै सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकार सहमत भएपछि नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो।

नेकपाले पनि हिंसात्मक गतिविधिलाई त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने भनेपछि सरकार लचक हुँदै उक्त सहमति गर्न तयार भएको थियो। यससँगै सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको हो।

प्रतिबन्ध हटाएपछि सहमतिअनुसार धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ लगायत नेताहरू रिहा भएका छन्। माइला लामा, ओमप्रकाश पुनलगायत अझै कारागारमै छन्।

कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूविरुद्ध हातहतियार खरखजना, विस्फोटक पदार्थ, चन्दा असुलीदेखि सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुर्याएको आरोपमा मुद्दा छ।

हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा पनि केहीलाई छ। यी मुद्दाहरू अदालतले टुङ््गो लगाइसकेको छैन। सरकारले खारेज पनि गरेको छैन।

अघिल्लो साता मात्रै नेकपा महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइमा सरकारी पहलकदमी ढिलो भएको गुनासो गरेका थिए।

विप्लवको गुनासोबीच गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई १५ दिनसम्ममा नेकपाका नेता कार्यकर्ताको नाम र उनीहरूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको विवरण पठाउन निर्देशन पत्र पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्न कानुनी सरलताका लागि कार्यविधि बनाउने काम पनि भइरहेको छ।

कार्यविधि बनाउन सहजीकरण कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।

कार्यविधि तयार भएपछि कारागारमा रहेका नेकपा नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइमा सहजता हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेकपालाई हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यसयता प्रहरीले दुई हजार एक जनालाई पक्राउ गर्दा एक हजार नौं सय १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। उनीहरूविरुद्धको मुद्दा अझै अदालतहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। मुद्दा टुङ्गिएको छैन। 

पुर्पक्षका लागि त्यसमध्ये एक सय ३१ जना कारागारमा रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यलाई छाडेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधिमा देखिएको थियो।

तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आक्रमकरूपमा गरेको संयुक्त कारबाहीपछि नेकपा रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको थियो। सोही कारण हिंसात्मक गतिविधि त्याग्न नेकपा बाध्य भएको हो।