प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गम्भिरता नदेखाएको भन्दै प्रभावकारीरुपमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो। समितिले यसअघि पटक पटक दिएको निर्देशनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। 

भारतमा तिव्र गतिमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिरहेको र भारतमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किने क्रम बढेकाले सीमानामा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरी रिपोर्ट नआउञ्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई न्यूनतम दश दिन क्वारेन्टीनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन छ। संक्रमितलाई आइशोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्वारेन्टीन र आइशोलेसन केन्द्रहरु महिलामैत्री हुनु पर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।

हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्किनेहरुको हकमा विमानस्थल नजिकै क्वारेन्टीन वा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी कम्तिमा १० दिन होल्डगरी राख्ने र कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन छ। त्यस्तै बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने भएकाले बजार अनुगमन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रीकृत एवम् रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहलकदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्यविद् र सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षिय उच्चस्तरिय समिति÷कार्यदल तथा अनुगमन समिति निर्माण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि सहयोग, समन्वय, सहजिकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणको कार्यलाई सरल र छिटो बनाउनका लागि घुम्ति शिविरहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकवटा सुविधासम्पन्न पीसीआर मेसिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सीमा नाकामा डेडिकेटेड मेडिकल टिम र डेडिकेटेड सेक्युरिटी टिम निर्माण गरी सिमा नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शहरी क्षेत्रमा हुने आवत् जावत्मा कडाई गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्न लगाउने र संक्रमण नभएको गाउँलाई अहिलेदेखि नै संक्रणबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन कक्ष, आइसियुको क्षमता विस्तार, अक्सिजन आपूर्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै उमेर समूहका नागरिकलाई सहज रुपले शिघ्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुने संक्रमितहरुको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, कोरोना संक्रमित र अन्य विरामीलाई अलग अलग उपचार गर्नुपर्ने र संक्रमित भएका विरामीहरुलाई घर पठाउँदा पुनः पिसिआर परिक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन निर्देशन दिएको छ। 

पर्याप्त अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्था गर्न र कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने बजेट उच्च प्राथमिकतामा राखि बजेट रकमान्तर र विनियोजन गर्न तथा नीति अस्पताललाई कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचारका लागि कोटा निर्धारण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज दाहालले समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो संयन्त्रमार्फत् काम गरिरहेको बताए। यस सन्दर्भमा सरकारले ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए। सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए। सीमा नाकामा क्वारेन्टीनको आवश्यकता रहेको, स्वास्थ्य र सुरक्षाको टिम राख्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी दिए। बजारमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नआएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। मन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकतासमेत छुट्याउन नसकेको सांसदहरुको भनाइ छ। आगामी दिनमा समितिको बैठकमा अनुपस्थित नहुनका लागि समितिको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन्।