सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार नेपालको शान्तिसुरक्षाका नेपाल–भारतबीको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लीलाधर उपाध्याय लगायतले २०७३ साल चैत १३ गते दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला सुनाउँदै अदालतले दुई देशको सीमाका विषयमा गम्भीर हुन र सन्धिहरुको पुनरावलोकन आदेश दिएको छ।  

सर्वोच्चको परमादेशमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्टिय हितसमेत सरकारको अहम् संवैधानिक दायित्व भएकाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न भनिएको छ।

नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न तथा मिचाइको कार्य रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्य पहल गरी समाधान गर्न आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदमा हवाई मार्गसँग सडक मार्गको प्रयोग गरेर नेपाल आउनेको समेत अभिलेख राख्न, नेपाल–भारतबीच खुला सीमा व्यवस्थापन, भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको थियो। उक्त रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।