सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु जानकारी दिन बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मधेस आन्दोलनका क्रमका विभिन्न १५ वटा मुद्दामा संलग्न १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका हुन्। 

उनले नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी फौजदारी निर्देशिका २०७७ बमोजिम विभिन्न १५ वटा मुद्दाहरुसँग संलग्न १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिईएको जानकारी दिए। सो निर्देशिका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा सरकार वादी भएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरेको र हाल जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्धीत मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरु फिर्ता लिने काम भएको पनि उनले बताए।

सरकारले वैशाख १६ देखि ३० गतेसम्म देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड १९ को नया भेरियन्टहरु देखिने क्रम बढेकाले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरुलाई भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल रुपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम प्रत्येक जिल्ला भित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकार प्रयोग गरि पहाडी र हिमाली जिल्लाको हकमा २ सय र काठमाण्डौ उपत्यका र तराईका जिल्लाको हकमा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेको अवस्थामा जिल्ला भरी वा कुनै भागमा निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भए जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस लिई बैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरि १५ दिनका लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन लगायत नियन्त्रण गर्न आवश्यक निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०१९ ले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हवाई र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने भारतीय नागरिक र चिनियाँ नागरिकलाई स्वाव संकलन भएको ७२ घण्टाभित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्टसहित १० दिनको होटल क्वारेन्टीनमा बस्ने गरि प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमति दिइनेछ। हवाईमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ।

सरकारले सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा दिनु पर्ने बाहेक अन्य कार्यालयहरुमा आलोपालो गरि कामकाज गर्न गराउन भनेको छ । नेपाल भारत स्थलगत सीमा मार्गहरु नजिकै पायक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ। सरकारले कोभिड विरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनको सिलिण्डर हुने गरि तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरिएको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने जीवनदायक अक्सिजन सिलिण्डर लगायतलाई कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । मातृशिशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उपयोग गर्न जर्मन सरकारबाट प्राप्त सहयोग स्वीकार गर्ने वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव र सहसचिवलाई अख्तियारी प्रधान गरिएको छ। 

नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरि ३ अर्ब २७ करोड कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको सेवा अवधि ३० वर्ष ननाग्ने गरी २०७८ वैशाख २१ देखि २०७९ वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।