काठमाडौं।

देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गसहित शहरी सडक र ग्रामीण सडकमा मर्मतको अभावमा अवस्था झन खराब भइरहँदा सडक मर्मतका लागि छुट्टाइएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।

सडक बोर्ड नेपालले गत आर्थिक वर्षमा छुट्टाएको बजेट मध्ये ६४ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । रणनीतिक सडक मर्मतको काम सडक विभागले गर्दै आएको छ । गत आवमा विभागको आर्थिक प्रगति ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत छ भने नगरपालिकाको २४ दशमलव ४३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, बोर्डले मर्मतका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र स्थानीय पूर्वाधार विभागको १४ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएका छन् ।

सडक विभाग लगायत अरु निकायले पनि निर्माणलाई ध्यान दिए पनि मर्मतलाई कम ध्यान दिएको बोर्डका प्राविधिक निर्देशक सागर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सडक विभागले अझै पनि विकास पुगेन भन्दै नयाँ निर्माणलाई बढी केन्द्रीत हुँदा मर्मतले कम प्राथमिकता पाएको छ । उनले भने, “सडक मर्मत लक्ष्य अनुसार नहुनुमा बजेटभन्दा प्राथमिकतामा कमी हो।”

नियमित सडक मर्मतसम्भारका लागि सुन्तला रङ्गका लुगा लगाएका व्यक्ति नियमित रुपमा सडकमा खटिनुपर्ने प्राविधिक निर्देशक ज्ञवालीले बताए । “नाला सफा गर्ने र सडकलाई दुरुस्त बनाउने जिम्मेवारी भए पनि राजमार्गमा उनीहरुलाई कम देख्ने गरिएको छ”, उनले भने, “यसको मतलब कार्यान्वयन कम भएको हो ।” बोर्डले नियमित, पटके, आवधिक, विशेष, आकस्मिक गरी सडकको अवस्था र आवश्यकता अनुसार मर्मतका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार खाल्डा पुर्ने कामका लागि माग भए अनुसार नै पैसा दिए पनि खाल्डा टालिएको छैन । आवधिक मर्मत माग अनुसार पैसा दिन नसकिएको तर छुट्ट्याइएको रकम समेत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, “पाँच सय किमी माग हुँदा तीन सय किमीमा पनि काम भएको छैन ।”

बोर्डले विनियोजन गरेको बजेट अनुसारको रकम खर्च नहुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कारण कम रकममा ठेक्का कबुल हुनु पनि रहेको उनको भनाइ छ । काम गर्ने निकाय मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीले पनि नयाँ निर्माण भन्दा सडक मर्मतमा कम चासो दिने गरेको पाइन्छ । उनले भने, “निर्माणमा थोरै क्षेत्रफलमा काम गर्दा धेरै रकमको काम हुन्छ तर मर्मतमा थोरै रकममा धेरै क्षेत्रफलमा काम हुने भएकाले पनि यसमा सबैको ध्यान कम गएको हो ।”

लक्ष्य अनुसार मर्मत हुन नसक्नुका कारण आवश्यक जनशक्तिको कमी भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । बोर्डको ऐनले स्थानीय सडकको मर्मत नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमार्फत गर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय सडकका लागि ७० प्रतिशत र स्थानीय सडकलाई ३० प्रतिशत रकम छुट्ट्याइने गरिएको हो । अहिले पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई पहिलेदेखि दिइँदै आइएको रकम दिएको छ । पहिले जिविसले निर्माण र मर्मत गर्ने ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी अहिले गाउँपालिकामा आएकाले त्यो रकम गाउँपालिकालाई दिने गरिएको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि विभिन्न सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ । बोर्डले भने अहिलेसम्म प्रदेशमा सडक मर्मतका लागि रकम नछुट्ट्याइएको उनले बताए। उनले भने, “यो वर्ष छुट्ट्याइने कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।”

बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर, पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने लेबी, सवारीसाधन दर्ता शुल्क लगायतबाट सडक मर्मतका लागि बजेट प्राप्त गर्दछ । सडक उपभोग दस्तुर सिधै बोर्डको खातामा आउने भए पनि अरु रकम सरकारले लिएर छुट्टाएर दिने गरेको छ । उपभोग दस्तुर मध्ये दुई तिहाई रकम त्यही सडकमा खर्च गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणगढ सडकमा अहिले एशियाली विकास बैँक (एडिबी) ले विस्तार गरिरहेको छ तर सो सडकमा उठाइएको दस्तुर ऐनअनुसार अन्यत्र लैजान पाइँदैन भनेर रोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले विगतमा चार ठाउँमा दस्तुर उठाउँदै आएकामा अरु थप सडकमा समेत विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो । तर कोभिड–१९ का कारण सडकमा सवारीसाधन ह्वात्तै घटेकाले उठाइरहेको स्थानमा समेत रोकिएको छ । बोर्डले ‘हाम्रो सडक’ एप्समार्फत आएका गुनासोका आधारमा समेत मर्मत गराउँदै आएको छ । चालू आवमा सरकारले सडकको आवधिक मर्मत र पुनःस्थापनाको लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी रु आठ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा थप रु एक लिने समेत निर्णय गरेको थियो । राजमार्ग तथा ठूला सडकको मर्मत सम्भारका लागि दीगो स्रोत सुनिश्चित गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।रासस