काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एकसाता लम्बिएको छ। अब जेठ २० गतेसम्म निषेधाज्ञा हुनेछ। उपत्यकामा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आज बसेको बैठकले थप एकसाता निषेधाज्ञा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।  

कोभिड १९ संक्रमणको दरमा कमि नआएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउदै थप कडाई गर्ने निर्णय गरिएको काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरि थप कडाई गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। सर्वसाधारणलाई दुई दिन खाद्यान्न खरिदका लागि समय दिएर १४ गतेदेखि खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

सर्वसाधारण नागरिकको आवतजावतमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामका लागि पूर्णरुपमा रोक लगाइएको छ। मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी अत्यावश्यक सामान किन्दा भौतिक दुरी कायम गरी मास्क लगाउनु पर्ने र सो नभए जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ। पहिलो पटक मास्क नलगाउनेलाई एक सय र अर्को पटक पनि नलगाएको पाइए पटकैपिच्छे २ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिने भएको छ।

विवाह र ब्रतबन्धको कार्यमा यसअघि १० जनाको व्यवस्थालाई हटाएर ७ जनामा सिमित राखिएको छ भने त्यस्ता कार्यका लागि एउटा सवारी साधनलाई मात्रै पास उपलब्ध गराइने भएको छ।

त्यसैगरी एकहप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफूल र मासुजन्य पदार्थ, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका काम गर्न रोक लगाइएको छ। निर्माण सामाग्रीको ढुवानी पनि गर्न पाईने छैन।

बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालनमा पनि कडाई गर्दै वर्गिकरण गरेर संख्या तोकिएको छ। वित्तिय लगायत संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि बिहान ९ देखि साढे ९ र साँझ ५ देखि ६ बजेभित्र कार्यालय आउने जाने समय तोकिएको छ।

सञ्चारकर्मीको हकमा सुचना विभागद्वारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएको अवस्थामा सम्बन्धीत मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सुचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न दिइने भएको छ ।

साथै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका पुराना पासहरुलाई रद्द गरिएको छ।

जेठ १४ गतेदेखि अनुमति नलिईकन सवारी चलाएमा कोभिड १९ संक्रमणका सम्बन्धमा हालै जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार २ पाङग्रे सवारीसाधनलाई २ हजार रुपैयाँ र चार पाङग्रे सवारी साधनलाई ५ हजार जरिवाना गर्नुको साथै संस्थालाई ५ लाख र व्यक्तिलाई १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने र ६ महिनासम्म सेवा बन्द गर्न सकिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वयन गरि सहयोग गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको बताए। तर अत्यावश्यक काम नपरी दुध, तरकारी किन्ने नाममा घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सर्तकता मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न उनले सबैमा अपिल गरे।