गत वर्ष करिब आठ महिनासम्म कोरोना महामारीकै कारण लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले उद्योगधन्दा शिथिल बन्न पुगेका थिए। तर, लकडाउनको अन्त्यसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र केही मात्र भए पनि लयमा आउन थालेपछि उद्योग–व्यवसाय चलायमान हुन थालेका थिए। 

कोभिड पहिलो लहरपछि मानिसको जनजीवनसमेत सामान्य बन्न थालेको थियो। महामारीका कारण  विस्थापित भएका उद्योग–व्यवसायसमेत सञ्चालनमा आउने तयारीमा थिए। महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन निजी क्षेत्रले ठूला उद्योगमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिपरेको थियो। 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायले गति समाउन नपाउँदै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले समस्याग्रस्त बनाएको छ। पहिलेभन्दा यो दोस्रो लहर जोखिमयुक्त र, तीव्र रुपमा फैलिने भएकाले यसले अझै कस्तो रुप लिन्छ, कसैलाई थाहा छैन। तर, सरकारले  कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा थप्दै जेठ २० गतेसम्म पुर्याएको छ। अझै यो लम्बिने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। 

जति निषेधाज्ञा बढ्दै गयो, उति नै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्दै जान्छ। चलिरहेका उघोगधन्दासमेत पलायन हुने अवस्थामा पुग्ने स्थिति आउँछ। यसको असर समग्र उद्योग, व्यवसाय, बैकिङ क्षेत्रदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्म पर्नेछ। 

अहिलेको यो अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय बाँचे भने मात्रै बैंकहरु बाँच्ने छन्। अन्यथा उद्योगी–व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आए बैंकहरुको अवस्था पनि शिथिल अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।

बैकहरु चलायमान बन्ने भनेकै उद्योग–व्यवसायले हो। यदि उद्योग–व्यवसाय विस्थापित भए वा बैंकहरु चल्न सकेनन् भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बैंकहरु बचाउन पहिले उद्योग व्यवसायलाई टिकाउनुपर्छ। जसरी गत वर्ष सरकारले बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यवसाय निरन्तरताका लागि विभिन्न रिफाइनान्स तथा पुनःतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको थियोे। यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले राहत  पाएका थिए। 

यस वर्ष पनि सरकारले बजेटमार्फत् विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएर बैंक तथा उद्योग–व्यवसायलाई टिकाउनुपर्छ, अनि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था बाँच्छन्। त्यसपछि मात्र रोजगारीको सिर्जना, राजस्व संकलन जस्ता कुराहरूले पनि निरन्तरता पाउँछन्। त्यसैले, सरकारले उद्योग–व्यवसाय बचाउन बजेटमार्फत् छुट्टै राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ। निजी क्षेत्रले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै  राजस्व बुझाउने भएकाले सरकारले यो क्षेत्र जोगाउनका लागि सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्र सरकारसँग निरन्तर साथ दिइरहने छ र दिइरहेको पनि छ। यो महामारीमा पनि सरकारलाई निजी क्षेत्रले सकेको सहयोग गरिरहेको र निजी क्षेत्र पनि यो महामारी केन्द्रीकृत भएर काम गरिरहेको छ। 

त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  त्यस्तै, दोस्रोमा कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ। 

साना तथा मझौला व्यवसाय एवं कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिई ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ।

कोभिडका कारणले बन्द भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैगरी, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। घरेलु उत्पादन तथा घरेलु कच्चा पदार्थलाई  प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्छ भन्ने समग्र निजी क्षेत्रको माग रहेको छ। 

साना तथा मझौला व्यवसाय एवं कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिई ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ।

अहिले नेपालमा निर्यातभन्दा आयात बढी भएको अवस्था छ। बजेटमा यसको सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। त्यस्तै, निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना तथा वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट  व्यावसायिक क्रियाकलापलाई मद्दत  गर्ने केही कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलता देखिएकाले आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गत वर्षभन्दा यस वर्ष अझै अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यवसाय  कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। तसर्थ, गत वर्ष व्यवसायिक गतिविधिलाई समेट्ने गरी बनाएका कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आउने बजेटमा अझै फराकिलो हिसाबले व्यवसायलाई स्थायित्व दिनसक्ने गरी बजेट र मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। 

कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी  छ। यसो गरिएमा अवश्य पनि कोरोना महामारीले विस्थापित हुन थालेका उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउन सहज हुन्छ। कोरोना दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएकाले यसलाई चलायमान जरुरी छ। 

(केन्द्रबिन्दुकर्मी अनिस मिजारसँगको कुराकानीमा आधारित)