काठमाडौं । संसदीय समितिले भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन नगर्न भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्नु निर्देशन दिए । मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उनले भने–‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू–उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस । द्वविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस । द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस ।’

त्यस्तै नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताएकी थिइन् । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।