वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी नेकपासम्बन्धी मुद्दाको उप उत्पादन हो, भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई लाग्यो भनेर मात्रै नहुने उनले बताए।

उनले इजलासले जनतालाई प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी उप उत्पादन भन्ने विषयमा प्रष्ट्याउनु पर्ने माग राखेका छन्।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशले हेर्छु भन्दा म मुद्दा हेर्दिनँ भन्न नपाइने पनि जिकिर गरे।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालपछि सरकार पक्षमा बहस गर्न आएका उनले संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीशको विकल्प रहेको भन्दै राय दिने न्यायाधीशहरू पनि बस्न नमिल्ने बताए।