प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको चेतावनीबीच सरकार पक्षका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवदेन पेस गरेका छन्।

उनले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन गरी मुद्दाको सनुवाइको माग पनि गरे।

निवेदनमा उनले कांग्रेस नेतासमेत रहेका बालकृष्ण खाँड रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक संख्या १५ औं बाट ११ जना न्यायाधीशहरू अनुमोदन भएको, खाँड नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको एकजना निवेदक भएको भन्दै न्याय प्रभावित हुने जिकिर गरेका छन्।

उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने र एकपक्षीय दृष्टिकोण राख्न सक्ने भएकाले न्यायीक विवेकले पनि संवैधानिक इजलासमा रहन नमिल्ने तर्क गरे।

२०७३ भदौ २१ मा इजलासमा रहेका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाअभियोगको निवदेन परेको र महाअभियोग नलगाउने भनी निर्णय गर्ने व्यक्ति भट्टराई भएकाले उनीबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाइ नहुने निश्चित रहेको अधिवक्ता घिमिरेको दावी छ।

उनले अन्य १० जना न्यायाधीशहरूमाथि पनि अनेक टिप्पणी गरेका छन्।