सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। आज बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।

इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैरनेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन। गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।