सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा रहेका नेताहरूबीचको अविश्वास अब प्रदेशमा सरेको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको आपसी अविश्वास भर्खरै मत्थर भएको वेलामा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । यसले केन्द्रमा हुँदै गरेको नेकपाभित्रको समझदारी हल्लाईदिएको छ ।

केन्द्रमा अब नेताहरु मिलेर अघि जाने भन्दै बैठक गरिरहेका बेला कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने बिषय सांसदहरुले अघि सारेपछि अब नेकपामा फेरि विवादको नयाँ बीउ रोपिएको छ । अहिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने प्रस्ताव आए पनि यो बिषय अन्य प्रदेशमा पनि सर्ने सम्भावना छ ।

विशेष गरी कर्णालीकै जस्तो असन्तुष्टी र असमझदारीको स्थिति बाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि छ ।

प्रदेश सभाको चुनावपछि बाम गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा करिव दुई तिहाई सहितको एकल बुहमत ल्यायो । त्यही बहुमत अनुसार ६ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा एमाले र २ वटा प्रदेशमा माओवादीले भागबन्डा गरे । तर, यो भागबन्डा माथिबाट भएको थियो । तल प्रदेशमा भने नेताहरुबीच अविश्वास बाँकी नै थियो । त्यही अविश्वास अहिले लिखित रुपमा प्रकट हुन थालेको हो । नेकपाका धेरै विवाद भएका तीनवटा प्रदेशमा कहाँ क–कसको असमझदारी छ त ?

कर्णाली प्रदेश: शाही भर्सेज कंडेल 

कर्णाली प्रदेशमा भएको असमझदारी अहिले अविश्वासको प्रस्तावको रुपमा बाहिर छलाछुल्ल भइसकेको छ । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सांसद यामलाल कंडेलबीचको प्रमुख असमझदारी हो । त्यही असझदारीका कारण कंडेलले त्यहाँका सांसदहरुलाई एकत्रित गरेर हिजो अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन् ।

कंडेल सुरुमा आफै मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे । त्यो बेलामा पार्टीगत भाडबन्डामा माओवादीको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही छानिए । एमालेका कंडेलचाँहि आफ्नो पक्षका धेरै सांसद रहेकाले एमाले पक्षले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा थिए । केन्द्रमा नेताहरुले नै हस्तक्षेप गरेपछि कंडेलले त्यो बेलामा पार्टीको निर्णय स्वीकारे ।

झण्डै साढे दुई बर्ष प्रदेशको काम अघि बढेपनि योबीचमा शाही र कंडेलबीच राम्रो सम्बन्ध रहेन । उनीहरुबीच एकले अर्कालाई असहयोग गरिरहे । अहिले कंडेलको असन्तुष्टीमा अन्य सांसदहरु पनि मिसिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई समस्या परेको हो ।

केन्द्रमा शाही प्रचण्ड पक्षधर र त्यसमा पनि नेता जनार्दन शर्मासंग नजिकका व्यक्ति हुन् । कंडेल केपी ओली र बामदेव गौतमका नजिकका मान्छे हुन् । त्यसैले अब प्रदेशको विवाद मिलाउने पनि केन्द्रको हस्तक्षेप आवश्यक पर्नेछ ।

बाग्मती प्रदेश: शाक्य भर्सेज पौडेल

कर्णालीकै जस्तो सुरुदेखि नै विवाद बाग्मती प्रदेशमा पनि छ । यो प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको त छैन । तर, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरुले हस्ताक्षर अभियान नै बेला बेलामा चलाउदै आएका छन् ।

यो प्रदेशमा पार्टीको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिइन् । एक जना महिला मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने माग पनि थियो । तर, पार्टीभित्रको गुटबन्दीको कारण शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिइएन । माधव नेपाल पक्षधर शाक्यलाई केपी ओली पक्षका नेताहरुले रोक्न खोजे । त्यसका लागि संसदीय दलमा मतदान गराएर नेता चयन गर्ने प्रक्रिया चलाए । त्यसका लागि शाक्य विरुद्ध ओली समूहले पौडेललाई खडा गर्यो ।

सभामुख हुने तयारीमा रहेका पौडेललाई मुख्यमन्त्री नै बनाउन संसदीय दलमा चुनाव भयो । पौडेलले जिते,  शाक्य हारिन् । यो हारलाई शाक्यले आफूविरुद्धको कदमको रुपमा ठानिन् । त्यसैले अहिलेसम्म पनि बाग्मतीमा त्यो विवाद कायम मै छ ।

फेरि पौडेलले यो बीचमा  प्रदेशको राजधानी र नाम राख्ने बेलामा पनि केन्द्रबाट निर्णय गराएर प्रदेश सभामा ह्विप लगाए । शाक्य लगायतका नेता प्रदेश राजधानी हेटौडा हुन नहुने अडानमा थिए । पौडेलले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप छ । त्यसैले उनीविरुद्ध मौका आउनासाथ प्रदेश शाक्य सहितका नेताहरु बाहिर आउन सक्ने अवस्था छ ।

प्रदेश १ : राई भर्सेज आचार्य

प्रदेश १ मा पनि शुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेता भिम आचार्यबीचको ‘टसल’ छ । आचार्य स्थायी समितिका सिनियर नेता हुन् । तर त्यहाँ मुख्यमन्त्री बने शेरधन राई । राई, केपी ओली पक्ष र आचार्य माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशमा गएका थिए । तर, त्यहाँ ओली पक्षका राई उम्मेद्वारको रुपमा खडा भए । संसदीय दलमा मतदान हुदा आचार्य र राईबीच १ मतको मात्र फरक पर्यो ।

साढे २ बर्ष काम गर्दा पनि राईले प्रदेशको नाम राजधानी समेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने माग आचार्यसहितका असन्तष्ट नेताहरूको छ । राई र आचार्यको टसलका कारण प्रदेशमा पार्टी र सरकारबीच राम्रो समन्वय छैन ।

यी तीनवटा प्रदेशमा भएको खटपट बेला बेला यहाँसम्म पनि आइपुग्छ । केन्द्रमा नेताहरुबीच विवाद हुँदा प्रदेशहरू भित्रका यी समस्याहरु पनि छफलमा आउँछन् । तर केन्द्रमा झगडा गरिरहेका प्रमुख नेताहरु यहीको विवाद मिलाउन हम्मेहम्मे परेकाले प्रदेशमा छिरेका छैनन् ।

कर्णालीमा अब अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भइसकेकोले मुख्य नेताहरुले नै यो बिषयलाई मिलाइ हाल्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । यसका लागि आज अध्यक्ष ओली र दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा के कस्तो छलफल र सहमति भयो भन्ने विषय भने सार्वजनिक भएको छैन ।