सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा ‘मन्त्रीको संख्या २० प्रतिशत मात्रै’ भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीयद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कमलसिंह राना निवेदक रहेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

‘संविधानको धारा १६८ (९) को व्याख्याको विषय ‘सन्निहित’ रहेकोले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’ इजलासले भनेको छ।

अब निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ। इजलासले सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया लान आदेश दिएको छ।

निवेदक रानासँगै अधिवक्ताहरू दलबहादुर धामी, अपेक्षा निरौला, महेश भट्टराई, सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही निवदेकको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

विपक्षबाट न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यय, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए।

गत जेठ २७ गते रानासमेतले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यायलसहितलाई विपक्षी बनाउँदै सरकारमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्रीको संख्या हुन नहुने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरि सर्वोच्चमा निवदेन दिएका थिए।