बिहीबार स्वीट्जरल्यान्डको राष्ट्रिय स्वीस नेसनल बैंकले आफ्नो वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्याे। स्वीस बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणले नेपालमा हलचल ल्याएको छ। कारण नेपाली नागरिकको नाममा स्वीट्जरल्यान्डका बैंकमा देखिएको मौज्दात रकम। 

सन् २०२० सम्ममा स्वीस बैंकहरूमा नेपाली नागरिकको नाममा ४६ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ मौज्दात रहेको उक्त वार्षिक विवरणले देखाएको छ। उक्त रकम सन् २०१९ मा २२ अर्ब ७३ करोड रहेकोमा एकै वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिएको हो।

मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै असन्तुष्टिले ठाउँ पाएका बेला स्वीस बैंकमा उकालो लागेकोे नेपालीको मौज्दातप्रति चासो बढेको हो। त्यो मौज्दात कसको हो, कसरी त्यहाँ पुग्यो? लगायत कैयौं प्रश्न उब्जिएका छन्। तर, प्रश्नसँगै केही अफवाहले पनि स्थान पाएका छन्।  

‘स्वीस नेसनल बैंकले कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन’ भन्ने आशयको समाचार र लेख अहिले नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भइरहेका छन्। तर, यो तथ्यपरक छैन। कुनै समय बिचौलिया राखेर आफ्नो नाम समेत नखुलाई खाता खोल्न सकिने व्यवस्था भएका स्वीस बैंक अहिले त्यति गोपनीय पनि छैनन्। 

स्वीस बैंकमा रहेको ४६ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ कसको नाममा छ भनेर पत्ता लगाउने उपाय छ, जसलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अपनाएको छैन। 

सन् १९३४ को स्वीस बैंकिङ ऐनले बैंकहरूलाई खातावालको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न वर्जित गरेको थियो। अहिले पनि बैंकहरू त्यस्तो गोपनियताबारे सतर्क नै छन्। 

तर, विगत केही समययताको दबाबका कारण स्वीस सरकारले भने केही मुलुकका खातावालको नाम सम्बन्धित मुलुकको कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) को सन् १९९८ को प्रतिवेदनले ‘ट्याक्स ह्याभन’ (अर्थात् कर छलीका लागि प्रयोग हुने देश) का कारण अन्य देशलाई हुने राजस्व क्षति पहिचान गरेको थियो। त्यसपछि ओइसीडीका सदस्य र अन्य केही राष्ट्र मिलेर सन् २००० मा करसँग सम्बन्धित तथ्यको पारदर्शिता र आदानप्रदानका लागि ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजेज (जीएफटीइआइटीपी) को स्थापना भयो। तर, सुरुआती वर्षहरूमा यो प्रभावकारी हुन सकेन। 

सन् १९३४ को स्वीस बैंकिङ ऐनले बैंकहरूलाई खातावालको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न वर्जित गरेको थियो। अहिले पनि बैंकहरू त्यस्तो गोपनियताबारे सतर्क नै छन्। 

सन् २००९ मा उक्त संगठनले एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन अन रिक्वेस्ट (इओआइआर) नामक कर प्रयोजनका लागि सदस्य राष्ट्रबीच वित्तीय सूचना आदनप्रदानको व्यवस्था ल्यायो। यसरी एक सदस्य राष्ट्रले अर्को सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेर नागरिकको विदेशी बैंकमा रहेको खाता र मौज्दातबारे सूचना प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। 

त्यसपछि सन् २०१४ मा जीएफटीइआइटीपीले ओइसीडी र जी–२० राष्ट्रहरूले विकास गरेको अटोमेटिक एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन (सूचनाको स्वतः आदानप्रदान) को अवधारणा अपनायो, जसअन्तर्गत सहमति जनाउने सदस्य राष्ट्रबीच कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (सीआरएस) मा सहमति भयो। त्यस स्ट्यान्डर्डमा सहमति जनाएका हरेक सदस्य राष्ट्रले अन्य सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरूको वित्तीय खाताबारे जानकारी स्वतः प्रदान गर्नुपर्ने भयो।

जीएफटीइआइटीपीले अटोमेटिक एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनअन्तर्गत कमन रिपेर्टिङ स्टान्डर्ड (सीआरएस) मा संलग्न राष्ट्रले उक्त स्ट्यान्डर्ड कतिको लागू गरिहेका छन् भनेर निगरानी राख्ने गर्छ।

सीआरएसको प्रमुख उद्देश्य कुनै पनि देशको सीमाभन्दा बाहिर हुने कर छलीलाई रोक्नु रहेको छ। जीएफटीइआइटीपीमा अहिले १ सय ६२ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमध्ये १० डिसेम्बर, २०२० सम्ममा १ सय १० राष्ट्रले कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (सीआरएस) मा पनि सहमति जनाइसकेका छन्। ती १ सय १० राष्ट्रमा स्वीट्जरल्यान्ड पनि पर्छ। 

सीआरएस अन्तर्गत नै स्वीट्जरल्यान्डको संघीय कर प्रशासनले भारतलाई सन् २०१९ को सेप्टेम्बर र २०२० को अक्टोबरमा स्वीस बैंकहरूमा सन् २०१८ सम्म रहेको भारतीय नागरिक र संस्थाहरूको खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको थियो। खातामा रहेको मौज्दात रकम पनि उक्त विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो। भारतलगायत  ८३ राष्ट्रलाई स्वीट्जरल्याण्डले यस्तो विवरण उपलब्ध गराएको थियो।  

स्वीट्जरल्यान्डले पहिलोपल्ट सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा ३६ मुलुकलाई सीआरएस अन्तर्गत त्यस्तो वित्तीय विवरण उपलब्ध गराएको थियो। 

यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै स्वीस बैंकहरूले आफ्नो ग्राहकको विवरण गोप्य राख्छन् र, अरू कसैलाई दिँदैनन् भन्नु गलत हुन्छ। स्वीस बैंकको गोपनीयताभन्दा पनि नेपालको पहलको कमी नै गैरकानुनी ढंगले त्यत्रो मौज्दात राख्नेहरूको नाम पत्ता नलाग्नु र तिनमाथि कारबाही नहुनु मुख्य कारण रहेको स्पष्ट भएको छ। 

नेपालले स्वीस बैंकमा भएको रकम कसको नाममा छ भन्ने पत्ता लगाउन त सक्छ, तर त्यसका लागि जीएफटीइआइटीपीको सदस्यता लिएर सीआरएसमा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ। 

सीआरएसमार्फत् नेपालले स्वीट्जरल्यान्ड मात्र नभई अन्य देशका बैंकहरूमा कुन नेपाली नागरिकको कति मौज्दात छ भन्ने पनि थाहा पाउन सक्छ। त्यसैअनुरूप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ। यद्यपि, नेपालले जीएफटीइआइटीपीको सदस्यता लिएर सीआरएसमा सहमति जनाउनु त कता हो कता यिनीहरूको आधारस्तम्भ अर्थात ‘कर मामिलामा परस्पर प्रशासनिक सहयोगका लागि’ सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छैन।

नाम सार्वजनिक भएको खण्डमा पनि नेपालमा अनुसन्धानको वातावरण भने रहेको देखिँदैन। लन्डनमा बस्दै आएकी नेपाली नागरिक मिनु शाह छिब्बर र उनका दुई छोराको स्वीस बैंकमा मौज्दात रहेको कुरा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आइसीआइजे) र नेपालस्थित खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले सन् २०१९ जनवरीमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर, पनि यस कुरामा खुला रूपमा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान भएको देखिँदैन। 

नेपालले जीएफटीइआइटीपीको सदस्यता लिएर सीआरएसमा सहमति जनाइ नसकेको अवस्थामा पनि आइसीआइजेको रिपोर्टका आधारमा स्वीट्जरल्यान्डका बैंकहरूबाट मिनु शाह छिब्बरको नाममा मौज्दात रहे–नरहेकोबारे सोधपुछ गर्नसक्ने अर्थशास्त्री एवं विश्लेषक भीम भूर्तेलको भनाइ छ।

‘आइसीआइजेको रिपोर्टका आधारमा पनि नाम कन्फर्म गर्न नेपालले सक्थ्यो। नेपालले प्रयास नगरेर मात्र अहिलेसम्म कसकसको नाममा स्वीस बैंकमा मौज्दात छ भन्ने पत्ता लाग्न नसकेको हो,’ भूर्तेलले भने। 

विगतमा स्वीस बैंकले ग्राहकको बैंक खाताबारे विवरण उपलब्ध पूर्ण रूपमा गोप्य बनाएको समयमा पनि कुनै सरकारले स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने मानिसले गैरकानुनी तरीका अपनाएको छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सके खातावालको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्थे।