सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकारले छोटो प्रक्रिया अपनाइ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट प्रस्तुत गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको हो। 

अध्यादेश जारी भइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले ढिलो गरी सदनमा अध्यादेश पेश गरेको थियो। प्रदेशसभा सो अध्यादेश,नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको प्रकृया नपुर्याइ असंवैधानिक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए।

आजको बैठकमा आब २०७८/०७९को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषवाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ। 

 उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी, वीरमान चौधरी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिएका थिए। 

 बैठकको विशेष समयमा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विषयमा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।

 रातो किताब फिर्ता
आइतबारको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखबाट समय लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले बजेट कार्यक्रममा जनताको हितमा कुनै कार्यक्रम नभएको र आफूले भनेका कार्यक्रम पनि नसमेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आशन नजिक पुगेर रातो किताब फिर्ता गरे।

उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै एउटा जमिदारको, सात भाइको, निजी सम्पति, पुख्र्यौली सम्पति, दाइजो पाएको सम्पति भएको पोकोको रुपमा रातो किताब ल्याइएको छ ।’’रासस