सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि संविधानविद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला ठिक छः डा.विपिन अधिकारी, संविधानविद्

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको भन्ने थाहा पाएको छ। मलाई लाग्छ, अदालतको फैसला जुन रूपमा आएको छ। केही संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतसामु थिए। त्यसलाई छिनोफानो गरेर अदालतबाट आदेश भएको छ। 

समग्र परिस्थितिमा अदालतले ठीक निर्णय गरिदियो। मेरो अपेक्षा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्छ भन्ने नै थियो। अदालतको निर्णय आधार के छ? त्यो चाहिँ मैले पढ्न बाँकी छ। त्यसपछि थप टिप्पणी गर्छु।

प्रतिपादित सिद्धान्तहरू छलफलको विषय बन्न सक्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल

अदालतको फैसला कमेन्ट गरिहाल्ने स्थिति छैन। पूर्ण पाठ नहेरिकन कुन आधारभूमिलाई हेरेर बनाएको छ? त्यो हेर्न बाँकी छ। तैपनि, अदालतको फैसला मान्नु पर्छ। र, त्यसले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू जे–जे छन्? त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ।