काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातले विहीबारदेखिनै दोव्वर भाडादर असुल गरेको छ। असार २७ गते मन्त्रीस्तरबाट अन्तरप्रदेशमा गुड्ने सवारीसाधनका लागि मात्र २८ प्रतिशत भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवयासीहरुले भने छोटो दुरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा चर्को भाडा असुली गरेको छ।

ट्राफिक प्रहरीमा तोकिएको भाडादर भन्दा दोब्बर असुल गरेको उजुरी परेपछि शुक्रबार विहान १० बजे सम्म ७० वटा भन्दा बढी सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता संजिवकुमार दासले बताए। व्यवसायीहरुले तोकिएको २० रुपैयाँ भाडादरमा ४० रुपैयाँसम्म असुल गरेको भेटिएको छ।

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुन्यप्रसाद सिटौलाले भने हालसम्म प्रदेशभित्र र स्थानीयतह अन्तर्गत चल्ने छाटोदुरीको सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने भाडा समायोजनको कुनै पनि निर्णय नभएको बताए। समय अनुसार संघीय सरकारको निर्णयलाई अनुसरण गर्दै क्रमशः भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेको उनले बताए।

नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अन्तरप्रदेशस्तरमा भाडादर समायोजन गर्ने अधिकारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ भने प्रदेश भित्र र स्थानीयतह भित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि भने सम्वन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले भाडादर समायोजन गर्ने अधिकार दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले असार २७ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत भाडादर थप गरी समायोजन गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ रिजालले बताए।

३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि र बाँकी मजदुर, लुब्रिकेन्ट, टायर, बैंक व्याज लगायतबाट ६५ प्रतिशतलाई आधारमानी भाडा समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले २०६५ चैत २० गते देखि बैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रकृया शुरु गरेको थियो। २०६९ साल पछि पहिलो पटक सरकारले भाडा समायोजन भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विहीबार विज्ञप्तिनै प्रकाशन गरी निर्णयको स्वागत समेत गरेका छन्। सरकारले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातमा २८, पहाडी रुटमा गुड्ने मालबहाक यातायातमा २० र तराई क्षेत्रका रुटमा गुड्ने सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतकादरले भाडा समायोजन गरेको थियो।गाेरखापत्रबाट