बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका छन्। 

भेटमा अध्यक्षहरुले बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका एक दर्जन बढी सुझाव पेश गरेका छन्। परिसंघले संस्थागत कर घटाउनु पर्ने, मर्जरमा थप सुविधा दिनु पर्ने, संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्ने र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 

त्यस्तै, परिसंघले बैंकलाई मर्जमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो बन्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दै समग्र नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको व्याज रेटको सुविधालाई ५ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण वा मिलान गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने माग परिसंघले राखेको छ ।

त्यस्तै लाभांश करमा भइआएको ५ प्रतिशत छुटलाई ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने, र गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने तथा मर्ज भएपछि पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ। परिसंघले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन पनि आग्रह गरेको छ । 

लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शीरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासम्भव छिटो गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र सञ्चालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरि व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरि शतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत कायम गरिनु मनासिव देखिने परिसंघले जनाएको छ।