रक्तसञ्चार सेवाको ५५ वर्षः सामुदायिक सहभागिता र सरकारी सहयोग बढ्नु पर्नेमा जोड

रक्तसञ्चार सेवाको ५५ वर्षः सामुदायिक सहभागिता र सरकारी सहयोग बढ्नु पर्नेमा जोड

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

आज श्रावण १२ गते। नेपालमा रक्तसञ्चार सेवा स्थापना दिवस। सुलभ, गुणस्तरीय र मर्यादित सेवाः नेपालको रक्तसञ्चार सेवा मूल नाराका साथ ५५ औँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन्।
 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) स्थापना भएको तीन वर्षपछि अर्थात् वि.सं २०२३ साल साउन १२ गते नेपाल रेडक्रस रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रारम्भ भएको थियो।

यस दिवसको अवसरमा रक्तदाता, रक्तसंकलन गर्ने संघ संस्थाहरु र सहयोगीहरुलाई धन्यवाद कार्यक्रमहरु देशव्यापीरुपमा आयोजना हुँदैछन्। साथै, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरी रक्तसंकलन शिविरहरु आयोजना गरिएका छन्।

दिवसकै अवसरमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाले साउन १ देखि १२ गतेसम्म आयोजित विशेष रगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा ९१२ जनाले रक्तदान गरेका छन्।  आज बागबजार, बाडेगाँउ ललितपुर, लामपोखरी र चावहिलमा आयोजना हुने शिविरहरुमा रक्तदाताप्रति विशेष धन्यवाद कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन्।

 
दिवसकै अवसरमा आज आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रारम्भिक वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कार्यक्रम रहेको छ।

नेरेसो केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन, विकास र विस्तारमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, यूवा, विद्यार्थी, मजदुर, पेशा व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दल र भातृसंगठन लगायत आम रक्तदाता, शैक्षिक संस्था, सहकारी, वित्तीय संघसंस्था, नियमित रक्तदान कार्यक्रम गर्ने संघ संस्था, रक्तदाताहरूका सञ्जालहरू, रक्तदान कार्यक्रम आयोजकहरू, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सक्रिय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले काठमाडौंमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको अलावा विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, नेपालगंज र धनगढी गरी ५ स्थानमा प्रदेश रक्त सञ्चार सेवा संचालन गरिरहेको छ। यसैगरी २२ जिल्लामा जिल्ला स्तरीय, विभिन्न जिल्लाको ४१ स्थानबाट आकस्मिक रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गरिएको छ। विभिन्न ४९ वटा अस्पतालबाट पनि रक्त सञ्चार सेवा प्रदान भइआएको छ।

नेपालको ७० जिल्लाका ११७ स्थानमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र तथा एकाइहरू क्रियाशील छन्। रक्तसञ्चार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन महिला तथा यूवाको सहभागिता बढाउन सरकारी लगानी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

Logo