असार १ मा हेरफेर गरिएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको आधारमा जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण हुनुपर्ने माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्षले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले 'हेर्न नभ्याइने' मा राखेको छ। 

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा आइतबार निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि समय अभाव भएपछि 'हेर्न नभ्याइने' मा राखेको हो।

ठाकुर पक्षले ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न गरेको निर्णयले अन्यायमा परेको जनाएको छ। सोही कारण आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग ठाकुर पक्षको छ।

आयोगले ११ साउनमा राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा 'हेड काउन्ट' को आधारमा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव  पक्षलाई दिएको थियो। जतिबेला ५१ कार्यकारिणी सदस्यीय समितिमा यादव पक्षसँग ३४ र ठाकुर पक्षसँग १६ जना रहेको पुष्टि भएको थियो।