मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्योलतातर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई  ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्न माग गरिएको छ। 

मानव अधिकार एलाइन्स मोरङमा आबद्ध इन्सेक, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठन, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजसहितका २१ वटा सामाजिक संस्थाका तर्फबाट  मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनराज अधिकारी, मोरङ अध्यक्ष खिलाराज निरौलालगायतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 
    
ज्ञापनपत्रमा दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेको घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा पीसीआर परीक्षण गर्ने तथा महामारी फैलन नदिन प्रभावकारी कार्यका साथै खोपको सुनिश्चितता, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरुको सुरक्षामा शीघ्र ध्यान दिन माग गरेको उल्लेख छ।