सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ । इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन् । 

यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तो भुक्तानी गरिदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरण समेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजश्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले इ–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हाे ।