गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। 

मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा मन्त्री खाणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार गम्भीर रहेको विचार राखे । 

उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको पनि बताए । 

खाणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई सात प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए। 

त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने मैनालीले धारणा राखे ।

अर्को कार्यपत्रमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सीआईबी र साइबर ब्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म  पुर्याउनुपर्ने, मुलुकबाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच  पुर्याउनुपर्नेलगायत सुझाव राखे । रासस