सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो। वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहर बनाउनका लागि २०७६ साउनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० वटा साइकल खरिद गरिएको थियो। 

साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगका लागि खरिद गरिएको थियो। वातावरणमैत्री सहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले कार्यालय आउजाउ गर्न साइकल चढ्ने निर्णयका साथ साइकल मैत्री अभियान थालिएको थियो। यद्यपि उक्त अभियानले सार्थकता भने पाएको छैन। 

अभियानको थालनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सुरु गरी सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई साइकल बाँड्ने योजना थियो। तर, यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो।

सोही आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी सहरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ। कार्यालय आवतजावत गर्नका लागि साइकललाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’

तर, पनि प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको साइकलमैत्री सहर निर्माणको महत्वकांक्षी योजनाको काम अहिलेसम्म सुरुवात नै हुन सकेको छैन। त्यो बेला खरिद गरिएका साइकलसमेत अहिले प्रयोग हुन छाडेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले केही साइकल प्रयोग भएको तर योजनालाई लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन नसकिएको बताए।

मोटरसाइकल खरिद गर्ने बजेटले एकमुष्ट रूपमा साढे चार लाखमा १० वटा साइकल खरिद गरिएको थियो। 'म आफैं पनि साइकल चढ्छु,’ उनले भने, ‘अरू साथीहरूले पनि साइकल प्रयोग गरिरहनुभएको छ। साइकल प्रयोगले गर्दा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य र साइकल प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुगेको छ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा साइकल मार्गका लागि भनेर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभएरै फ्रिज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

सुब्बाकुना–बाङ्गेसिमल सडक साइकल मार्ग बनाउने भनिएको संघअन्तर्गत पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकृत भीमबहादुर कार्कीले बताए।न्युज कारखाना