काठमाडौं ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि आगामी अर्थमन्त्रीका लागि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तिब्र छलफल भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल र परामर्श भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका बामदेव गौतम आफू अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन् । उनले आफूलाई कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री चाहिने अडान राखेका छन् । तर गौतमको सम्भावना भने कम रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, अर्कातर्फ अर्थमन्त्रीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिरहेको छ । पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालय राम्रोसँग हाँक्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफू निकट राख्न चाहेकाले पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने यकिन भएको छैन ।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री निकट छन् । अरु कसैमाथि पनि सहमति जुट्न नसके पौडेललाई ल्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री भएको बताइन्छ । हुन न पौडेलले यसअघि आफू पार्टीकै काम गर्ने मन्त्री नबन्ने भन्ने इच्छा जाहेर गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ । तर ओलीले विश्वास पात्रका रुपमा दबाब दिए पौडेल अर्थमन्त्री बन्न सक्छन् । उनी पार्टीका महासचिव हुन् । उनले पार्टीको विवाद मिलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले सबैले उनलाई उपयूक्त पात्रका रुपमा हेरेका छन् । पौडेलको पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीको चाहना र अर्काे पक्षको समेतले विरोध गर्न नसक्ने अवस्था भएका कारण पौडेल नै अर्थमन्त्रीका रुपमा शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा देखिन्छन् ।

उता सरकारका प्रवक्ता भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने पार्टीभित्र कुरा भइरहेको छ । तर उपयुक्त भने पोडेल नै भएको स्रोतको बुझाई छ । यसअघि नै गौतमको नियुक्ति बदर र मन्त्री नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । अदालतले गौतमलाई सफाइ दिए पनि उनी अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनेका छन् । अर्को कुनै विश्वास पात्रलाई राज्यमन्त्री दिएर अर्थ मन्त्रालय चलाउने आँकलन पनि गरिएका छन् । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालय हाँक्न डा.खतिवडा र पौडेलको तालमेल मिलाउन खोजिएको छ । तर अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन ।