सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू मध्यमार्गी उपायको खोजीमा जुटेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू आन्दोलित भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धन भने जबरालाई लामो समय बिदामा राखेर कायममुकायमको भरमा अदालत चलाउने रणनीतिमा जुटेका छन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसको संकेत गरेका थिए। गठबन्धन दलका औपचारिक र अनौपचारिक विषयमा जबरालाई विदामा बस्न सुझाव दिने सल्लाह भइरहेको छ। 

नेपाल बारले कुनै पनि हालतमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीश स्वीकार नगर्ने बताइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन बारले भनोजस्तो जबरालाई महाअभियोग लगाउन बाटोमा जान चाहेको छैन। 

महाअभियोग पनि नलगाउने र जबराले राजीनामा पनि नदिने अवस्था आएपछि लामो समय न्यायालय संकटमा फस्ने भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेता सहज अवतरणको मार्ग खोजिरहेका छन्। 

बिहीबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठमा जबरालाई बिदा बस्न सुझाव दिने विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश कोरोना संक्रमणले बिरामी परेका कारण सर्वोच्चमा हाल दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम तोकिएको छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले पाएको यो जिम्मेवारीलाई सत्ता घटक दल केही समय लम्ब्याउन चाहन्छन्। 

गठबन्धन दलको बैठकपछि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जबरा बिदामा बसेका कारण यो बिदा लम्व्याउन आग्रह गर्ने र कायममुकायमबाटै अदालत चलाउन भन्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार यो विषयमा औपचारिक निर्णय भने भएको छैन। 

‘प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ’, सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतका नेताहरु सहभागी थिए। प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएपछि सोमबारदेखि अस्पताल भर्ना भएका छन्।