काठमाडौं । सांसदहरुले बालबालिका शिक्षाको नाममा काठमाडौंमा डलर खेतिको धन्दा चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बालबालिकाको अवस्था र व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले कतिपय संघ संस्थाले गाउँबाट बालबालिका ल्याएर काठमाडौंमा डलर कमाउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दुर्गाबहादुर रावतले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने केही संघ संस्थाले बाहिरी जिल्लाबाट १० वर्षसम्म पढाउने भन्दै २० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म अभिभावकहरुसँग लिएर काठमाडौंमा ल्याई बालगृहमा राखेर विदेशबाट डलर झार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । टुहुरा बालबालिका, अपाङ्ग बालबालिका देखाएर व्यवसाय गर्ने संघ संस्थाहरु काठमाडौंमा धेरै नै रहेको पनि रावतले बताए । संविधान बनेपछि पनि ऐन कानुन, नीति नियम बन्ने चरणको अवस्थामा अनुगमन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति देखा परेको रावतको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेकपाकै अर्की नेतृ थममाया थापाले गाउँ घरबाट समस्यामा परेका बालबालिकाहरुलाई शहरमा ल्याई काम गराउने प्रवृतिले गर्दा बालबालिका अझ बढी जोखिममा परेको बताइन् । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर गलत काम गरी कमाउने उद्देश्यमा लाग्ने संस्थालाई कारबाही गरी बन्द गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले स्थानीय तहहरुको ध्यान मोटर बाटो, खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा सामाजिक विषयका गतिविधिहरु पछाडि परेको बताए । बालबालिकाको विकासका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बालबालिका परिषद्ले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारको संरक्षणमा रहेका बालबालिका नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताइन् । अभिभावक नभएका बालबालिका, सडक बालबालिका पनि समाज निर्माणका महत्वपूर्ण अंग भएकाले उनीहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । बालबालिकाको शिक्षाको सम्बन्धमा स्थानीय तहदेखि नै अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले बालबालिकाका लागि खोलिने बालगृहको नाममा अर्बौंको जमिन जोड्ने तर बालबालिकाका लागि केही पनि नगर्ने प्रवृति देखा परेको बताइन् । उनले बालगृहको रुपमा बालबालिका जेल घरमा जस्तै बस्न बाध्य भएको समेत आरोप लगाइन् । साथै, कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिका बालबालिका अझ बढी समाजबाट तिरस्कृत हुने भएकाले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि सकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा सांसद चौधरीको जोड छ ।

नेकपाकै सांसद विमला विश्वकर्माले विविध भाषा, संस्कृतिले बनेको समाजमा अझै पनि बालविवाह यथावत रहनु र बालविवाह नरोकिनुमा ऐन कानुनको फितलो कार्यान्वयन भएको स्पष्ट हुने बताइन् । बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विशेष रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले पनि बालबालिकालाई विभिन्न संघ संस्थाले कमाई खाने भाडो बनाएकोले बाल अधिकारका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताइन् ।

सांसदहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन आवस्यक रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले नियमावली बनाई काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत सांसदहरुले दिए । मन्त्रालयले नियमावली बनाई प्रभावकारी नियमन गर्न सके डलर खेति गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने र बालबालिकाको अधिकारको निम्ति प्रभावकारी काम हुन सक्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।