दर्ता प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेको छ।

बैंक दर्ताका लागि सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको १ वर्षपछि सोमबार बैंकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुतिकरण गरेका हुन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी बैंक दर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने र पूँजी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। २०७७ माघमा सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको बैंकले त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो।

बैंकले पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रारलगायत अधिकारीलाई प्रस्तावित बैंकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ। सहकारी ऐन–२०७४ मा एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीहरूले नयाँ बैंक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। 

ऐनमा संस्था वा संघको बचत परिचालन गर्ने र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरि ५ सय एक वटा संस्था वा संघ मिलेर सहकारी बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैंकका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको संयुक्त पूँजी तीन अर्व, संस्थागत पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने र ३ वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। बैंक दर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिशसमेत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ। हालसम्म महासंघले बैंक दर्ताका लागि सिफारिश गरेको छैन।

राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले तोकेअनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरि प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए। हाल सञ्चालनमा रहेको एउटा मात्र बैंकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ बैंक दर्ता शुरू गरेको उनले दाबी गरे। छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर लामिछानेले चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएको बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सहकारी बैंकलगायत गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नेगरि गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरिसको छ।अभियान दैनिकबाट